साठ वर्षांवरील नागरिकांना निवृत्ती वेतन देण्यात यावे, सामान्य जनतेला दरमहा ३५ किलो धान्य २ रूपये दराने देण्यात यावे, अन्न सुरक्षा विधेयक दुरूस्तीसह मंजूर व्हावे, शिधापत्रिकांचे प्रश्न सोडवावेत आदी मागण्यांसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्यावतीने गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी शिधापत्रिका विभक्त करून देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. अन्य मागण्या शासनाकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. शेतमजुरांच्या प्रश्नासाठी झालेल्या या आंदोलनात जिल्ह्य़ातील शेतमजूर लक्षणीय संख्येने सहभागी झाले होते.    
किसान सभेच्या मोर्चाची सुरूवात टाऊन हॉलपासून झाली. मोर्चात सर्व तालुक्यातील प्रमुख कार्यकर्त्यांंसह सामान्य नागरिक मोठय़ा संख्येने सहभागी झाले होते. पैसे नकोत धान्य द्या, मोबाईल नको गॅस द्या, आदी घोषणा आंदोलकांकडून दिल्या जात होत्या. कॉ.गोविंद पानसरे, कॉ.नामदेव गावडे, कॉ.दिलीप पवार, कॉ.रघुनाथ कांबळे, महादेव आवटे, दिनकर सूर्यवंशी, सुशीला यादव, स्वाती क्षीरसागर यांनी मोर्चाचे नेतृत्व केले. छत्रपती प्रमिलाराजे रूग्णालय, खानविलकर पंप मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचला. तेथे मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाले.     
मोर्चासमोर बोलताना कॉ.पानसरे म्हणाले,‘‘ एकदाच निवडून येणाऱ्या आमदार, खासदारांना आयुष्यभर भरभक्कम निवृत्ती वेतनासह अन्य गलेलठ्ठ लाभ मिळत असतात. मग आयुष्यभर राबणाऱ्या शेतमजुरांनाही निवृत्ती वेतन शासनाने दिले पाहिजे. रेशन व पेन्शन हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी प्रत्येक गावामध्ये रेशन-पेन्शन संघर्ष समिती स्थापन करून शेतमजुरांनी एकजूट कायम राखावी. मोर्चाचे शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी माने यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.