महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायद्याची येत्या पावसाळ्यात काटेकोर अंमलबजावणी करावी, या साठी प्रभावी रेटा देण्याचा निर्धार मराठवाडय़ातील आमदारांच्या बैठकीत शनिवारी करण्यात आला. या मुद्दय़ावर बुधवारी (दि. ८) मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्र्यांना निवेदन देण्यात येणार असल्याचे बैठकीचे संयोजक अपक्ष आमदार प्रशांत बंब यांनी या बाबत सांगितले. मागील बैठकीप्रमाणेच ४६ पैकी केवळ १३ आमदार या बैठकीस उपस्थित होते. उर्वरित आमदारांनी बैठकीला दांडी मारणेच पसंत केले.
पाणीप्रश्नी सरकारने १८ मेपर्यंत काही हालचाल न केल्यास २१ मे रोजी सर्वपक्षीय आमदारांच्या वतीने विभागीय आयुक्तालयासमोर धरणे धरण्यात येईल. त्याच दिवशी संध्याकाळी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, असेही बंब यांनी स्पष्ट केले. जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मराठवाडय़ातील आमदार सातत्याने करीत आहेत. या कायद्यानुसार वरच्या भागात पाणी अडविण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यावेत. पावसाळा सुरू झाल्यावर जायकवाडी धरणात सुरुवातीला १८ टीएमसी (२० टक्के) पाणी दिले जावे. गोदावरी खोऱ्याचे पाणलोटक्षेत्र सारखेच असल्याने लाभक्षेत्रात शेवटून सुरुवातीला (टेल टू हेड) या सूत्रानुसार पाणी देणे आवश्यक ठरेल. वरच्या भागात खरीप हंगामाचे आवर्तन देण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा (५० टक्के) झाल्यावर जायकवाडीत आणखी ३० टक्के पाणी सोडले जावे. दि. १५ ऑक्टोबपर्यंत या पद्धतीने पाणी अडविले जाण्याचे धोरण पूर्ण देशातच राबविण्याचे ठरले आहे. परंतु महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने पाणी मिळविण्यासाठी न्यायालयाने आदेश देण्याची वेळ येते. यापुढे असे होऊ नये, म्हणून येत्या पावसाळ्यात या बाबत दक्षता घेणे गरजेचे ठरले असल्याची भावना बैठकीत आमदारांनी व्यक्त केली.
शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी मोठय़ा धरणांतील गाळ वर्षभर उपसला जाण्याच्या गरजेवर भर          दिला.
प्रशांत बंब, एम. एम. शेख, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण, कल्याण काळे, रामप्रसाद बोर्डीकर, ओमप्रकाश पोकर्णा, प्रदीप जैस्वाल, किशनचंद तनवाणी, संजय शिरसाट, संजय वाघचौरे व मीरा रेंगे हे १३ आमदार बैठकीला उपस्थित होते.