जोतिबासाठी तनात हत्तीला मारहाणीच्या चौकशीचे आदेश

दख्खनचा राजा जोतिबासाठी तनात असणाऱ्या ‘सुंदर’ हत्तीला माहुताकडून मारहाण होत असल्याच्या कथित प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश वनमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी वनाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ‘सुंदर’ हत्तीला मारहाण झाली असेल तर कायदेशीर कारवाईचे निर्देशही त्यांनी दिले.
दख्खनचा राजा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जोतिबाला आ. विनय कोरे यांनी  ‘सुंदर’ हत्ती दिला आहे. सध्या या हत्तीचा ताबा वारणेकडे असून त्याची जंगलात रवानगी करावी अशी भूमिका पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स (पेटा) या संस्थेने घेतली आहे. वारणेतील सुंदर हत्तीला माहुताकडून मारहाण होत असल्याची चित्रफीत संगणकावरील यू-टय़ूब संकेतस्थळावर  अपलोड केली आहे. संस्थेने केलेल्या िस्टग ऑपरेशनमध्ये हा प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा ‘पेटा’ ने केला असून ही चित्रफीत  उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. ‘पेटा’ चे आरोप पूर्णपणे खोटे असून जोतिबाचा हत्ती असल्याने वारणेत सुंदरची भक्तिभावाने काळजी घेतली जात असल्याचा खुलासा आमदार विनय कोरे यांनी केला आहे.
सुंदर हत्ती सध्या वारणेत आहे. गेल्या वर्षी येथे हत्तीची हेळसांड होत असल्याचे प्रकरण ‘पेटा’ ने उचलून धरले. त्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. ब्रिटनचे संगीतकार पॉल मॅककार्टेनी आणि मॅडोना यांनीसुद्धा याचा निषेध केला होता. त्यानंतर कोरे यांनी हत्तीला वारणेत हलवले.  हत्तीला मुक्त करण्याचे आदेश वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी देऊनही त्याला मुक्त केले नसल्याने ‘पेटा’ ने मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच याचिका दाखल केली आहे.
सुंदर हत्तीला माहुताकडून मारहाण होत असल्याचे वृत्त प्रसारित होताच वनमंत्री डॉ. कदम यांनी या वृत्ताची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश वनखात्याला दिले आहेत. शुक्रवारी रात्री पत्रकारांशी सांगलीत अनौपचारिक बोलताना डॉ. कदम यांनी सांगितले की, चौकशीमध्ये सुंदर हत्तीला मारहाण झाल्याचे स्पष्ट झाले तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळातील सहकारी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्याशी आपला कोणताही वाद झाला नसून कोकण किनारपट्टीवर विकासकामांसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यता आवश्यक असल्याने स्थानिक प्रश्न म्हणून राणे यांनी आग्रही भूमिका घेतली. मात्र या विकास कामांना आपला वैयक्तिक विरोध नसून पर्यावरण विभागानेच काही र्निबध घातले आहेत. आणि हा विषय केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असल्याने आपला विरोध असण्याचे काही कारणच नाही असेही डॉ. कदम यांनी यावेळी स्पष्ट केले.