परळी औष्णिक वीज केंद्राला परभणी जिल्ह्य़ातील मुदगल बॅरेजमधून पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी हे पाणी मिळविण्यासाठी ऊर्जा विभागाला ३ कोटी ८४ लाख रुपये आधी भरावे लागणार आहेत. कारण, यापूर्वी वीज केंद्राला देण्यात आलेल्या पाण्याचे तब्बल ९३ कोटी ९६ लाख रुपये थकित आहेत. ही रक्कम मिळाल्यानंतरच परळी केंद्राला पाणी सोडण्यात येईल, अशी भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. वरिष्ठ पातळीवर किमान मुदगलमधून सोडावयाच्या पाण्याचे पैसे तरी रोखीने वसूल करून घ्यावेत, असे सांगितले जाते.
परळी औष्णिक केंद्राला खडका बंधाऱ्यातून पाणीपुरवठा होतो. या बंधाऱ्यात माजलगाव धरणातून पाणी आणले जाते. या वर्षी माजलगाव धरण पूर्णत: कोरडेठाक असल्याने मुदगलमधून पाणी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. उपलब्ध १० द.ल.घ.मी. पैकी ५ द.ल.घ.मी. पाणी खडका बंधाऱ्यात सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परभणीच्या जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी पाण्यासाठीची रक्कम ऊर्जा विभागाने भरावी, यासाठी पत्रव्यवहारही केला. थकीत ९३ कोटी ९६ लाख ऊर्जा विभागाकडून मिळायला हवेत, अशी अनेक दिवसांपासूनची मागणी आहे.
जलसंपदा विभागास ही रक्कम मिळाली तर त्यातील काही हिस्सा बीड जिल्ह्य़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासासाठी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, ही रक्कमच मिळत नाही. येत्या चार-पाच दिवसांत मुदगल बंधाऱ्यातून पाणी सोडावे लागणार आहे. तसे न झाल्यास आधीच पाण्याअभावी बंद पडलेले वीज केंद्रातील संचात भर पडण्याची शक्यता आहे. कधी कोळशामुळे तर कधी पाण्यामुळे निर्माण झालेल्या पेचात थकबाकीच्या निधीची भर पडल्याचे चित्र आहे.
 परळी औष्णिक विद्युत केंद्रातील ३ संच बंद आहेत तर २ संचांतून आज ३६८ मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती झाली आहे. जलसंपदा विभागातील अधिकारी पाण्याची रक्कम मिळावी, यासाठी आग्रही झाले आहेत. वीज केंद्रातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.