सांगलीतील विकासकामे प्रलंबित राहण्याची चिन्हे

महापालिकेची सत्ता मिळाल्यानंतर काँग्रेसने जाहीर केलेली ४० कोटींची विकासकामे आता बोगसगिरीसह न्यायालयीन अडथळ्यामुळे प्रलंबित राहण्याची चिन्हे आहेत.  लोकसभेच्या संभाव्य आचारसंहितेपूर्वी  विकासकामांचा नारळ फोडण्याचे सत्ताधारी काँग्रेसचे मनसुबे स्वप्नवतच ठरण्याची चिन्हे यामुळे दिसत आहेत.
महापालिका क्षेत्रात होऊ घातलेल्या ४० कोटींच्या विकासकामांचा वाद न्यायालयात पोहोचला असून प्रभागवार समान निधी वाटप आणि बोगस कामे यावरून महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उद्या, दि. १५ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.  
महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २० कोटींचा विशेष निधी उपलब्ध करून दिला आहे.  या शिवाय १० कोटींचा गुंठेवारी विकास निधी आणि महापालिकेचे योगदान १० कोटी अशा ४० कोटींच्या निधीतून शहरातील प्रभागात असणारे अंतर्गत रस्ते, सांडपाणी निचरा व्यवस्था आदी कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती.  या कामांची यादी लपवून ठेवल्याप्रकरणी उपमहापौर प्रशांत पाटील-मजलेकर आणि शहर अभियंता चंद्रकांत सोनवणे यांच्यामध्ये जोरदार वादंगही माजले होते.  हा वाद पोलीस ठाण्यात पोहोचल्याने प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी असा संघर्ष उभा ठाकला होता.
याच प्रस्तावित कामांमध्ये ५ ते ७ कोटींची बोगस कामे धरण्यात आल्याचा आक्षेप घेऊन मदन पाटील युवा मंचने बोगसगिरी उघडकीस आणली. यावरही जोरदार चर्चा सुरू होती. अन्य निधीतून धरण्यात आलेली कामे या विशेष निधीतून पुन्हा प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती युवा मंचने उघडकीस आणून बोगसगिरी शहरवासीयांसमोर ठेवली.  
आता महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते यांनी सर्वच कामांना आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेपूर्वी याचा निर्णय लागणार की नाही हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत मतदारांच्या समोर जात असताना विकासकामांची यादी सांगण्यासाठी नारळ वाढविणे गरजेचे वाटत आहे. त्या दृष्टीने घाईगडबड सुरू असतानाच अडथळयाची शर्यत पार करावी लागत आहे.