ऐन दिवाळीतच पुनर्विकासाच्या नावाखाली सुमारे सव्वादोनशे पोलिसांना त्यांची सध्याची राहती घरे सोडण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले असून तातडीने घरे न सोडल्यास जबरीने बाहेर काढले जाईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिल्याने संबंधित पोलीस हैराण झाले आहेत. याबाबत कुणीही काहीही ऐकायला तयार नसून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती करूनही ते कारवाईच्या शिस्तीचा बडगा उगारण्याची भाषा करीत आहेत. आयुक्त डॉ. सत्यपाल सिंग रजेवर असून त्यांच्या अनुपस्थितीत कार्यभार सांभाळणाऱ्या सहआयुक्त हेमंत नगराळे यांनी, आदेश पाळावेच लागतील, अशी भूमिका घेतल्याने या पोलिसांना कोणीही वाली उरलेला नाही. .
पोलीस आयुक्तालयाच्या शेजारी ब्रिटिशांच्या काळापासून पोलिसांची वसाहत आहे. त्यात ७९ कुटुंबे तर माहीम येथे रेल्वे मार्गालगत दोन इमारतीत १४९ कुटुंबे राहतात. या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे सांगून या सर्व पोलिसांना नायगाव येथील मुख्यालयात बोलाविण्यात आले होते. प्रशासन विभागाचे सहआयुक्त म्हणून स्वत: नगराळे तेथे उपस्थित होते. पुनर्विकासाबाबत काहीही माहिती देण्याऐवजी या सर्व पोलिसांना तातडीने घरे सोडण्याच्या नोटिसा सोपविण्यात आल्या. या नोटिसा सुपूर्द करतानाच संबंधित पोलिसांना वेगवेगळ्या ठिकाणी घरे वितरित करण्यात आल्याची पत्रेही सोपविण्यात आली. त्यावर या सर्व पोलिसांनी मेपर्यंत आम्ही घरे सोडतो, असे सांगितल्यावर, तात्काळ घरे सोडावी लागतील, असे नगराळे यांनी बजावले.
अरूप पटनाईक आयुक्त असतानाही हा पुनर्विकासाचा मुद्दा समोर आला होता. त्यावेळी मे महिन्यापर्यंत घरे सोडता येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे नगराळे यांना काहीही करता येत नव्हते. पटनाईक यांची बदली झाल्यानंतर मात्र त्यांनी आपला अजेंडा राबविल्याची चर्चा संबंधित पोलीस शिपायांमध्ये सुरू आहे. घरे सोडण्याची आमची तयारी आहे. परंतु आम्ही फक्त काही महिन्यांचाच अवधी मागत आहोत. ही पाळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर आली असती तर त्यांनी लगेच घरे रिकामी केली असती का, असा सवाल हे पोलीस करीत आहेत.
या संदर्भात नगराळे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पोलीस आयुक्तांचे प्रवक्ते व उपायुक्त निसार तांबोळी यांनी सांगितले की, पोलिसांच्या निवासस्थानाचा प्रश्न सोडविण्यासाठीच पुनर्विकास हाती घेण्यात आला आहे. त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर त्या नक्कीच सोडविल्या जातील.