प्रोफेसर कॉलनी चौकासारख्या गजबजलेल्या ठिकाणी १०० टक्के अनधिकृतपणे उभे राहिलेले राजमोती लॉन हे बांधकाम पाडण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाने दिले असले, तरी प्रत्यक्षात ते उभे राहताना व कार्यालय म्हणून जाहीरपणे वापरात आणले जाताना हेच प्रशासन झोपले होते की अर्थपूर्ण तडजोडीने झोपेचे सोंग घेऊन बसले होते, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
अशी एक नाहीतर बरीच बांधकामे शहरात उभी आहेत व ती मनपा अधिकाऱ्यांबरोबर हातमिळवणी करूनच तयार झालेली आहेत. परवानगी नसताना बांधकाम वाढवणे, सार्वजनिक रस्ता, नाला, ओढा गायब करणे, त्यावर बांधकाम करणे, मोकळय़ा भूखंडांवर बांधकाम करून तो हडप करणे असे बरेच प्रकार यात आहेत. एरवी एखाद्याने वाहनतळाच्या जागेत साधी भांडी घासायची मोरी बांधली तरी त्याकडे डोळे वटारून पाहणारे मनपाचे अधिकारी तडजोड झाली असेल तर वाहनतळाच्या जागेतच असलेल्या दुकानांकडे, गोदामांकडे पूर्ण दुर्लक्ष करतात असाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यातूनच तब्बल ७५ इमारतींच्या वाहनतळाचा बेकायदा वापर झाला असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाल्यानंतरही मनपा त्यांच्याकडे पाहायला तयार नाही.
नवे बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी मनपाची रीतसर परवानागी घ्यावी लागते. त्यापूर्वी त्या बांधकामाचा आराखडा मंजुरीसाठी द्यावा लागतो. बांधकाम विभाग त्या आराखडय़ासह तो नगररचना विभागाकडे पाठवतो. त्यांनी तपासणी करून तसा शेरा मारून तो बांधकाम विभागाकडे द्यायचा, त्यांनी परवानागी द्यायची, बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर मनपाच्या नगररचना व बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बांधकामाची तपासणी करायची, वेळ पडली तर बांधकाम थांबवण्याचा आदेश द्यायचा, त्यासाठी प्रभाग अधिकाऱ्यांची मदत घ्यायची असे बरेच काही या प्रक्रियेत आहे.
राजमोती लॉनच्या बांधकामासंदर्भात यापैकी काहीही झालेले नाही. ना प्रभाग अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली ना नगररचना विभागाने, अतिक्रमण विभाग व बांधकाम विभाग तर सुस्तच राहिले. त्यामुळेच एवढे मोठे बांधकाम होऊन त्याचा व्यावसायिक वापर सुरू झाल्यानंतरही मनपा प्रशासनाला कारवाई करण्यासाठी तक्रारीची वाट पाहायला लागली. पण बांधकाम अनधिकृत असले तरी मनपाला मात्र ते कायद्याचा आधार घेतच काढावे लागणार आहे. त्यामुळेच आता संबंधिताला १५ दिवसांची नोटीस देण्यात आली. दरम्यानच्या काळात त्याने काही न्यायालयीन वादविवाद उपस्थित केला तर मग मनपाला हात चोळत बसण्याशिवाय दुसरा काही पर्यायच शिल्लक राहणार नाही.