सत्तेच्या जोरावर मनमानी करण्याची पिंपरी पालिकेतील अनेक वर्षांची परंपरा आयुक्तांनी मोडून काढण्यास सुरुवात केल्याने सत्ताधारी वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. विषय समित्यांच्या मान्यतेची ‘औपचारिकता’ आयुक्तांना आवश्यक वाटत नसल्याने आमच्या अधिकारावर गदा आणली जात असल्याची ओरड तिथून होऊ लागली. तर, स्थानिक नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन आयुक्त निर्णय घेत नसल्याने ते आम्हाला जुमानत नसल्याचा सूर हतबल नेते आळवत आहेत. अजितदादांकडे तक्रार करावी तर त्यांचेच पाठबळ आयुक्तांना आहे, त्यामुळे सत्ताधारी नेते व नगरसेवकांच्या दृष्टीने आयुक्तांची कार्यपद्धती अवघड जागेचे दुखणे ठरते आहे.
नियमावर बोट ठेवून सरळपणे काम करणाऱ्या डॉ. श्रीकर परदेशींचा कारभार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पचनी पडत नसल्याचे दिसून येत आहे. स्थायी समितीत विषय ‘अडकून’ ठेवल्यास १५ दिवसांनंतर तो आपल्या अधिकारात मंजूर करण्याचा पवित्रा आयुक्तांनी घेतला आहे. पीएमपीला पाच कोटी रुपये देण्याचा निर्णय आयुक्तांनी आपल्या अधिकारातच घेतला. अनधिकृत बांधकामांना नागरी सुविधा न देण्याचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी निर्णयाविना प्रलंबित ठेवला असता तशा सुविधा बंद करण्याचे थेट आदेश आयुक्तांनी दिले. त्यावरून महापौरांसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी महासभेच्या सर्वोच्च अधिकाराचा विषय ऐरणीवर आणला. शहर सुधारणा नावाची समिती असताना संपूर्ण शहराचा चेहरामोहरा बदलणारा पर्यटन विकास आराखडा राबवण्याचा प्रस्ताव समितीसमोर आलाच नाही, यावरून समिती सदस्यांनी बराच थयथयाट केला. विधी समिती सदस्यांचे अनुभव वेगळे नाहीत. अशाच पद्धतीने आयुक्तांची वाटचाल राहिल्यास विषय समित्यांना अर्थच राहणार नसून पदाधिकारी नामधारी राहतील, अशी त्यांची भावना आहे. मिळकतकरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आहे व सदस्यांचा करवाढीस विरोध आहे. तेथेही आयुक्तांनी अशीच भूमिका घेतली, तर मतदारांना काय उत्तर द्यायचे, याचा प्रश्न सर्वपक्षीय नगरसेवकांना पडला आहे.
आतापर्यंत एखादा अधिकारी ऐकत नसल्यास नगरसेवक स्थानिक नेत्यांकडे तक्रारी करत होते. तेथेही प्रश्न न सुटल्यास मोठय़ा नेत्यांकडे गाऱ्हाणे मांडण्याची पद्धत आहे. मात्र, सध्याच्या आयुक्तांच्या बाबतीत स्थानिक नेत्यांनी पुरते हात टेकले आहेत. आयुक्तांच्या काही निर्णयांमुळे मतदार नाराज होतील व त्याचा फटका आगामी काळात बसेल, अशी सत्ताधाऱ्यांना चिंता आहे. त्यावर काहीही सांगितले तरी आयुक्त ऐकत नाहीत, नियमावर बोट ठेवतात, राजकीय हस्तक्षेप खपवून घेत नाहीत. कारभारी म्हणून अजितदादांकडे तक्रार करावी, तर आयुक्तांना त्यांनीच ‘पॉवर’ दिली आहे. पालिका सभेत ‘लक्ष्य’ करावे तर ते अस्त्र बूमरँग होऊ लागले आहे. काँग्रेस नेत्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मुख्यमंत्र्यांकडे जावे म्हटल्यास आयुक्त त्यांच्याही मर्जीतील अधिकारी आहेत. अशा वातावरणात मतदार नाराज होतील व विरोधकांना आयते कोलीत मिळेल, या धास्तीने सत्ताधाऱ्यांचे अक्कलखाते बंद होण्याची वेळ आली आहे.