वेतनाअभावी अंध-अपंग शालेय शिक्षकांवर आर्थिक संकट

अंध-अपंग विद्यार्थ्यांना ज्ञानदानाचे काम करणारे नाशिकसह राज्यातील शाळांमधील शेकडो शिक्षक तीन महिन्यांपासून वेतन न मिळाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. वेतन न होण्यामागे अनुदानास झालेला विलंब आणि ऑनलाइन वेतन प्रणालीत अडचणी हे कारण असल्याचे सांगितले जाते. वेतनाअभावी शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना घराचे हप्ते भरणे, औषधोपचार आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करणेही अवघड झाले आहे.
अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने प्रत्येक जिल्हय़ातील अपंगांची संख्या लक्षात घेऊन खास शाळांची व्यवस्था केली आहे. नाशिकचा विचार करता जिल्हय़ात अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग, मतिमंद आणि बहुविकलांग यांना शिक्षण देणाऱ्या १८ शाळा असून त्यात जवळपास हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या शाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांची संख्या जवळपास पावणेदोनशेच्या घरात आहे. राज्यातील शाळांचा विचार केल्यास शिक्षकांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. फेब्रुवारी २०१५ पासून या शिक्षकांचे मासिक वेतन झालेले नाही. मे महिना संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असूनही तीन महिन्यांचे वेतन मिळाले नसल्याने त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. फेब्रुवारी महिन्याआधी संबंधितांना नियमितपणे वेतन मिळत होते. अचानक वेतन बंद होण्यामागील कारणे जाणून घेण्याची धडपड शिक्षकांनी केली; परंतु त्यांना योग्य माहिती मिळू शकली नाही. अपंग शाळांमधील शिक्षकांना समाजकल्याण विभागाकडून वेतन दिले जाते. केंद्रीय समाज कल्याण विभागातर्फे नुकताच त्र्यंबकेश्वर येथे अपंगांना साहित्य वितरणाच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याअंतर्गत १८ ते २५ जून या कालावधीत आयोजित कार्यशाळेत जिल्हय़ातील अपंग शाळांमधील शिक्षकांना उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले. आर्थिक चणचण असताना उपरोक्त काळात पदरमोड करून त्र्यंबकवारी करावी लागल्याची भावना काहींनी व्यक्त केली. वेतन नसल्याने शिक्षकांना कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणे मुश्कील झाल्याची तक्रार शिक्षकांनी केली.
या संदर्भात नाशिकच्या अपंग शिक्षण विभागाचे प्रमुख पी. यू. पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता वेतन रखडल्याची बाब त्यांनी मान्य केली; परंतु एक-दोन दिवसांत प्रलंबित वेतन शिक्षकांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. वेतनासाठीचे अनुदान विलंबाने प्राप्त झाले होते. त्यातच, ‘ऑनलाइन’ वेतन प्रणालीत एजन्सी आणि शासन यांच्यात काही कारणावरून मतभेद झाल्याने या व्यवस्थेत अडचणी निर्माण झाल्याचे सांगितले जाते. त्याचा फटका नाहक शिक्षकांना सोसावा लागत आहे. या प्रक्रियेतील अडचणी पाठपुराव्याद्वारे दूर करण्यात आल्या असून पुढील काळात नियमितपणे संबंधितांना वेतन दिले जाईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.