बुडीत समता सहकारी बँकेतील घोटाळ्याची सुनावणी आजपासून

सहकार मंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगनादेशामुळे गेली दोन वर्षेपर्यंत थंड बस्त्यात पडलेली समता बँकेतील संचालक घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा  झाला असून उद्या, मंगळवारपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. राज्याच्या सहकार मंत्रालयात २०१० पासून सदर प्रकरण स्थगनादेशामुळे प्रलंबित पडून होते. त्यामुळे बँकेच्या हजारो गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीवर लागला होता.
थकीत कर्ज वसूल न झाल्यामुळे समता बँकेचा फुगा २००५ साली फुटला होता. यानंतर रिझर्व बँकेच्या २००९ सालच्या एका आदेशाद्वारे बँकेला गाशा गुंडाळावा लागला. त्यामुळे बँकेचे ठेवीदार, गुंतवणूकदार आणि खातेदारांना रडण्याशिवाय दुसरा मार्ग राहिला नव्हता. मिळालेल्या माहितीनुसार रिझर्व बँकेच्या विमा योजनेनुसार १ लाखापर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांच्या एकूण देय रकमेपैकी ७० टक्के गुंतवणूकदारांना राशी चुकती करण्यात आली आहे. परंतु, अद्यापही ९० क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटय़ांना २२ कोटी रुपये आणि जवळजवळ १६०० वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना ५८ कोटी रुपयांचे देणे शिल्लक आहे.
संचालक मंडळाच्या गैरव्यवस्थपनामुळे समता बँकेला बुडीत खात्यात जावे लागले होते. बँक घोटाळ्याची १३५ कोटी रुपयांची राशी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या वैयक्तिक मालमत्तेतून वसूल करण्याचा आदेश डिसेंबर २०१० मध्ये जारी झाल्यानंतर दोनच महिन्यांनी फेब्रुवारी २०११ मध्ये १७ संचालकांच्या याचिकेवरून तत्कालीन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी या आदेशाला स्थगनादेश दिला होता. अर्ध न्यायिक प्राधिकरण या नात्याने सहकार मंत्र्यांना स्थगनादेश देण्याचे अधिकार आहेत. सहकार विभागाला आदेशावर आधारित वसुली प्रमाणपत्र मिळण्याच्या आधीच स्थगनादेश आणण्यात संचालक मंडळ यशस्वी झाल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून बँकेत अडकलेल्या रकमेसाठी गुंतवणूकदारांचा लढा सुरू आहे. दोन वर्षे समता बँकेचे प्रकरण थंड बस्त्यात होते. आता सहकार खात्यातील चौकशी अधिकारी यशवंत बागडे यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अन्वये सुनावणी आणि वसुलीचा आदेश जारी केला आहे. गुंतवणूकदार संघटनेच्या दबावामुळे सहकार विभागाला हा आदेश काढावा लागला.