नंदुरबारमध्ये रिक्त पदांमुळे सर्व शिक्षा अभियानाचा बोजवारा

नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जवळपास १०० पदे वर्षभरापासून रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे सर्व शिक्षा अभियांनाचा पुरता बोजवारा उडत असून शिक्षण विभागाच्या अनेक शाळांची दुरुस्ती, बांधकामे यासोबत अनेक योजनाही रखडल्या आहेत. विशेष म्हणजे, रिक्त पदांचा सर्वाधिक फटका दुर्गम भागातील शाळांना बसत असुन या ठिकाणची शिक्षण व्यवस्थाच पुरती अडचणीत आली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या त्रुटी दुर करुन शिक्षणाचे उदिष्ट गाठण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या मदतीला केंद्राकडुन सर्व शिक्षा अभियान ही महत्वाकांशी योजना सुरु करण्यात आली. अपुऱ्या मनुष्यबळासोबत निधी पुरवून वंचीत, शाळाबाह्य आणि दुर्लक्षीत घटकांना शिक्षणाच्या मुळ प्रवाहात सामावणे, शिक्षण गळती थांबवून साक्षरतेचे प्रमाण वाढवणे हा या योजनेचा मुळ उद्देश होता. मात्र गेल्या काही वर्षांंपासुन सर्व शिक्षा अभियानाला घरघर लागली असुन २०१० पासुन ही योजना बंद करण्यासाठी केंद्र विचाराधीन होते. त्यामुळे या अभियानातील राज्यातील बहुतांश पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. एकटय़ा नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व शिक्षा अभियानाची शंभराहूुन अधिक पद रिक्त असुन त्यात शाखा अभियंत्या सारखी काही महत्वाची पदांचाही समावेश आहे. जिल्ह्यातील १६ पैकी १५ शाखा अभियंत्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे रिक्त पदांचा फटका आता शिक्षण विभागाला बसत असुन जिल्ह्यातील अनेक शाळांची दुरुस्ती, बांधकामांची कामेही रेंगाळली आहेत. ही कामे कोटींच्या घरात असुन त्यांना कोणी वाली नसल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष फटका शिक्षण व्यवस्थेला बसत आहे.
सर्व शिक्षा अभियांनातील सर्व पदे मंजुरी आणि भरतीचे अधिकार हे महाराष्ट्र राज्य प्राथमीक शिक्षण परिषद, मुंबई यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळेच नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही या रिक्त पदांसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमीक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. मात्र अद्यापही त्यांच्याकडुन भरती संदर्भात कुठलाही आदेश आला नाही. त्य़ातच सर्व पद कंत्राटी स्वरुपाची असुन त्यांचे वेतनही महाराष्ट्र राज्य प्राथमीक शिक्षण परिषद, मुंबई  यांच्याकडुनच होत असल्याने शिक्षण विभाग मात्र अडचणीत आला आहे. खरे तर सर्व शिक्षा अभियान बंद करण्यासाठी सुरु असलेल्या हालचाली पाहता यंदाच्या आर्थीक वर्षांत शासनाकडुन मिळणाऱ्या निधीतही मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात आल्याने त्याचा फटका शिक्षण व्यवस्थेला बसणार आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य शासनाने या योजनेबाबत धोरणात्मक आणि ठोस निर्णय घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांकडे खासदारांचे साकडे
सर्व शिक्षा अभियानातील ही बिकट स्थिती नंदुरबारच्या खासदार हिना गावित यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती ईराणी यांच्या निदर्शनास आणुन दिली आहे. ईराणी यांनीही याबाबतचा अहवाल मागवला असुनच यावर लवकरच कार्यवाहीचे आश्वासन दिल्याची माहिती खा. गावित यांनी दिली.