धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकविलेल्या धानाला हमीभाव मिळावा, या हेतूने उघडलेल्या शासकीय आधारभूत केंद्रांचा शेतकऱ्यांना लाभ न होता तो व्यापाऱ्यांना होत आहे. शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांच्या लाभासाठी शासनाने जाणीवपूर्वक सापळा रचला की काय, अशी परिस्थिती या जिल्ह्य़ातील ६१ पैकी बहुतेक शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर दिसत आहे.
सर्वच शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांवर बारदान्याचा अभाव आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी बारदाना येण्याची आणि त्याअभावी त्यांच्या धानाची नासाडी होण्याची वाट पाहू शकत नाही. याचा लाभ धान खरेदी करण्यास टपलेला व्यापारी घेत आहे. धान व्यापारी अडलेल्या शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करतो. त्याच्याकडे वैयक्तिक मालकीचा बारदाना असतो. धान साठवून ठेवण्याची क्षमता असते व नगदी खरेदीकरिता आर्थिक बळही असते. लाचार झालेल्या शेतकऱ्यांकडून कमी भावात तो धान खरेदी करत आहे. सोबत शेतकऱ्यांचे सातबाराचे कागदपत्रही घेतो. बारदान्याअभावी धानखरेदी केंद्रे बंद पडतात.
ती उघडली की हा खरेदी केलेला माल शेतकऱ्यांच्या सातबारासह शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर येतो व विकला जातो.
धान उत्पादनाचा अंदाज आलेला असतांनाही शासनाकडून आवश्यकतेइतका सुमारे २० लाखाच्या जवळपास बारदाना या ६१ केंद्रांवर वेळेवर पोहोचता व्हायला हवा होता, परंतु तो झाला नाही आणि व्यापाऱ्यांचे फावले.
लाचार शेतकरी आधारभूत केंद्रावर प्रती क्विंटल १२५० रुपयाचा भाव असतानाही ८००-९०० रुपये दराने धान विकतो. हाच व्यापाऱ्याने खरेदी केलेला माल कागदोपत्री हिशेब राहावा म्हणून सातबारा घेऊन केंद्रांवर १२५० रुपये देऊन खरेदी केला जातो. हुशार व्यापाऱ्याने केन्द्रांवरील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांशी ठेवलेले व्यवहारी संबंधही या अातबटय़ाच्या व्यवहारात कामी येतात. लूट शेतकऱ्याची होते,मालामाल होतो व्यापारी. शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता आधारभूत धान खरेदी केंद्रे काढली, असा प्रचार होतो,
परंतु व्यापाऱ्यांकरिता मुद्दाम करून ठेवलेला नियोजित बारदान्याचा अभाव धान व्यापाऱ्यांना मालामाल करीत आहे.