केंद्र सरकारच्या ‘सर्वासाठी घरे’ या योजनेचा आधार घेऊन सोलापुरात अल्पसंख्याक समाजाच्या २२ हजार ५०० महिला कामगारांना घरकुले मिळवून देण्यासाठी माकपचे माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांनी स्थापन केलेल्या हुतात्मा अब्दुल रसूल कुर्बानहुसेन अल्पसंख्याक महिला कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना केली खरी; परंतु शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनदेखील त्याकडे शासन दुर्लक्ष करीत असल्याने त्याविरोधात येत्या २० मे रोजी सोलापूर ते थेट मुंबईत मंत्रालयावर ‘लाँगमार्च’ निघणार आहे. आडम मास्तर यांच्या नेतृत्वाखाली निघणाऱ्या या २६ दिवसांच्या लाँगमार्चमध्ये एक हजार अल्पसंख्याक महिला कामगारांचा सहभाग राहणार आहे.
या लाँगमार्चला ‘तहेरीक-ए-नशेमन’ हे नाव देण्यात आले आहे. २० मे रोजी चार हुतात्मा पुतळे चौकातून या लढय़ाचा एल्गार होणार आहे. त्याची घोषणा स्वत: आडम मास्तर यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सोलापुरातील अल्पसंख्याक समाजातील वंचित घटकांना शासनाचा लाभ मिळावा म्हणून आपल्या प्रयत्नांतून होत असलेल्या या गृहनिर्माण योजनेला जाणीवपूर्वक अडथळे आणले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यापूर्वी आपण महिला विडी कामगारांसाठी अक्कलकोट रस्त्यावर कुंभारी येथे केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने कॉ. गोदूताई परुळेकर यांच्या स्मरणार्थ तब्बल दहा हजार घरकुलांचा प्रकल्प साकार केला. या घरकूल प्रकल्पाचे अनावरण पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी केले होते. युनोच्या परिषदेत केंद्र सरकारने भारतात कामगारांसाटी आपण कोणत्या कल्याणकारी योजना राबवितो, याचे उदाहरण म्हणून सोलापूरच्या कॉ. गोदूताई परुळेकर विडी घरकूल प्रकल्प सादर केला होता. या प्रकल्पाच्या यशस्वीतेनंतर अल्पसंख्याक समाजातील महिला कामगारांसाठी तब्बल २२ हजार ५०० घरकुलांचा प्रकल्प आपण हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या तिजोरीवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही. ८० टक्के निधी केंद्राकडून मिळणार आहे. तर १० टक्के निधी लाभार्थी व उर्वरित १० टक्के निधी इतर कर्जाच्या रूपाने उपलब्ध केला जाणार असल्याची माहिती आडम मास्तर यांनी सांगितली.
यासंदर्भात पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून सादर केलेल्या प्रस्तावात शहरानजीक कुंभारी येथे २०० एकर खासगी जागा खरेदी करून सहा टप्प्यात प्रकल्प पूणर्ं करण्याचा मानस आहे. यात लाभार्थी महिला कामगाराला ३८५ चौरस फूट आकाराचे घरकुल मिळणार आहे. २०० पैकी ६० एकर जागा खरेदी करण्यात आली आहे. ही योजना राजीव गांधी आवास योजनेअंतर्गत होणे शक्य असल्याने पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार तसा प्रस्ताव केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी गरिबी निर्मूलनमंत्री कुमारी शैलजा यांच्याकडे सादर केला होता.
तथापि, या प्रस्तावाला राज्य शासनाची शिफारस आवश्यक असल्याने त्यानुसार ९ सप्टेंबर २००९ पासून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु हा प्रकल्प राजीव गांधी आवास योजनेच्या निकषात बसत नसल्याचे कारण पुढे करून राज्य शासनाने सदर प्रस्ताव दफ्तरी दाखल केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात गृहनिर्माण, वित्त व गृह विभागाची बैठक घेऊन या प्रकल्पाला मंजुरी देणे आवश्यक आहे. परंतु ही बैठक घण्यास टाळाटाळ चालविली जात असल्याचा आरोप आडम मास्तर यांनी केला. या पत्रकार परिषदेस कॉ. एम. एच. शेख, सिध्दप्पा कलशेट्टी, अजीज पटेल, मेजर युसूफ शेख, नलिनी कलबुर्गी आदी उपस्थित होते.