आंदोलनकर्त्यां ऊस उत्पादकांना शेतकरी संघटनेचा जाहीर पाठिंबा

ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांच्या हिताचा असलेला डॉ. सी. रंगराजन समितीचा अहवाल त्वरित लागू करून ऊस उत्पादक आंदोलकांच्या मागण्या सरकारने मान्य कराव्या, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली आहे.
ऊसाला ३१०० रुपये प्रतिटन भाव द्यावा व मागील वर्षांची कारखानदारांकडील ऊस उत्पादकांची शिल्लक थकबाकी रक्कम त्वरित द्यावी, या मागणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस उत्पादकांचे आंदोलन सुरू असून सरकार त्याबाबत गंभीर नाही त्यामुळे शेतक ऱ्यांचे आंदोलन चिघळले. या आंदोलनादरम्यान झालेल्या गोळीबारात दोन शेतकरी शहीद झाले. या आंदोलनाला शेतकरी संघटनेने पाठिंबा दिला आहे. सरकारने ऊस उत्पादक आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यासोबतच रंगराजन समितीचा अहवालही त्वरित लागू करावा. हा अहवालाची लागू केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आल्यानंतर शेतक ऱ्यांवर वारंवार आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही. अन्यथा हे आंदोलन ठेवावे लागेल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते राम नेवले यांनी दिला.
शासनाच्या नियंत्रणासाठी असलेला साखर उद्योग पूर्णपणे नियंत्रण मुक्त करून साखर खुल्या बाजारात विकण्याची साखर कारखान्यांना पूर्ण मूभा देण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारशी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे आर्थिक सल्लागार डॉ. सी. रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञाच्या समितीने अहवालात केल्या आहेत. हा अहवाल ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखानदारांच्या हिताचा आहे. या अहवालानुसार राज्यांनी जाहीर केलेले समर्थन मूल्य संपुष्टात आणले पाहिजे. साखर कारखान्यांकडून लेव्हीची सक्ती संपुष्टात आणली पाहिजे. सार्वजानिक वितरण प्रणालीसाठी सरकारने खुल्या बाजारातून साखर खरेदी करावी. साखरेची मळी आणि इथेनॉल सारख्या उत्पादनावर कोणतेही बंधन आणू नये. या उत्पादनाचे दर बाजारभावाने निश्चित करावे व कारखान्यांनी तयार केलेली वीज कोणालाही विकता यावी, अशी शिफारशही रंगराजन समितीने केली आहे. समितीच्या प्रस्तावानुसार ऊस उत्पादकांना ७० टक्के महसूल मिळू शकतो. साखर कारखान्यावरील केंद्र सरकारची १० टक्के सक्तीची साखेरेची लेव्ही वसुली संपुष्टात आणावी व सार्वजानिक शिफारशी या अहवालात असल्यामुळे हा अहवाल त्वरित लागू करावा अशी  मागणी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते नेवले यांनी केली.