संचालकांच्या संबंधित साखर कारखाने तथा शिक्षण संस्थांना वाटप केलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने एकीकडे शेतक-यांना रब्बी हंगामात पीककर्ज मिळणे अशक्यप्राय झाले असतानाच दुसरीकडे थकीत कर्जे असताना साखर कारखान्यांची तारण असलेल्या साखरेची परस्पर विक्री झाल्याचा आरोप करीत, या प्रश्नावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोलापूर जिल्हा सहकारी मध्यवर्ती बँकेसमोरील उपोषण अखेर पूरक आश्वासन मिळाल्यानंतर मागे घेतले खरे; परंतु साखर कारखान्यांच्या साखरेची गोदामे तपासण्याची कार्यवाही बँक प्रशासन खरोखर करणार काय, या प्रश्नाकडे सर्वाच्या नजरा वळल्या आहेत.
दरम्यान, जिल्हा बँकेचे ज्येष्ठ संचालक तथा सोलापूरचे पालकमंत्री दिलीप सोपल यांनी साखर कारखान्यांकडील गोदामे तपासणीस सामोरे जाण्याची तयारी दर्शवत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आव्हान स्वीकारले आहे. तारण असलेली साखर परस्पर विक्री केल्याचा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आरोप सपशेल चुकीचा असून कर्जे थकीत असताना साखर गोदामे रिकामी झाली, असे कधीही झाले नाही. गोदामांची तपासणी होणार असली तरी त्यास सामोरे जाण्याची व नेमकी वस्तुस्थिती समोर ठेवण्याची आपली तयारी आहे, असे सोपल यांनी सांगितले. त्यामुळे आगामी काळात जिल्हय़ात राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील जिल्हा बँकेच्या कर्जप्रकरणावरून संचालक व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील वाद उफाळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
जिल्हा बँकेने संचालकांशी संबंधित साखर कारखाने व शिक्षण संस्थांना सुमारे २२०० कोटींची वाटप केलेली कर्जे थकीत असल्यामुळे बँकेकडून सामान्य शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पीककर्ज मिळणे दुरापास्त झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आंदोलन घेतले आहे. त्याचाच भाग म्हणून संघटनेचे प्रदेश सचिव संजय पाटील-घाटणेकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आमरण उपोषणाचा मार्ग अवलंबिला होता. कर्ज थकवून साखरेची गोदामे रिकामी करणाऱ्या बँकेच्या संबंधित संचालकांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करावी, अशी उपोषणार्थ्यांची मागणी होती. सहकार विभागाचे जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनीही जिल्हा बँकेला लेखी पत्राद्वारे प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनीही सोलापुरात येऊन या प्रश्नावर बँक प्रशासनाला जाब विचारला. तेव्हा बँकेचे प्रभारी सरव्यवस्थापक किसन मोटे यांनी काही संचालकांच्या संबंधित साखर कारखान्यांकडील साखरेची गोदामे रिकामी करून त्यातील साखरेची परस्पर विक्री केल्याचे मान्य केले व याबाबत लवकरच कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने उपोषण मागे घेतले.
संचालकांकडील साखर कारखान्यांनी व शिक्षण संस्थांनी घेतलेल्या कर्जाची वसुली होऊन सामान्य शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे, असा ‘स्वाभिमानी’चा आग्रह आहे.