त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त पात्रात झालेल्या अतिक्रमणांबाबत गोदावरी गटारीकरण विरोधी मंचच्यावतीने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल याचिकेवर १५ मे रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. या संदर्भात काही मुद्यांवर महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून लवादाने खुलासा मागितला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने गोदावरी प्रदुषणाचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत बुधवारी प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात येणार आहे.
त्र्यंबकेश्वर येथील गोदावरी प्रदुषणाच्या विषयावर मंगळवारी राष्ट्रीय हरित लवादासमोर सुनावणी झाली. त्र्यंबकेश्वर येथे कुशावर्त पात्र तसेच त्र्यंबकेश्वर परिसरात होणारे पिंडदान, निर्माल्य पाण्यात टाकणे या प्रकारांमुळे मोठय़ा प्रमाणात जल प्रदुषण होत असल्याकडे याचिकेद्वारे लक्ष वेधण्यात आले आहे. हरित लवादाने या प्रदुषणाचा पाण्याच्या गुणवत्तेवर काय परिणाम होतो याचा अभ्यास करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळास दिले आहे. तसेच हे दुषित पाणी जनावर तसेच नागरीक यांना पिण्यायोग्य आहे की नाही, याचाही तपशील मागविला आहे. जलसंपदा विभागाने प्रदुषणाची वाढती पातळी दर्शविण्यासाठी तो तो परिसर चिन्हांकीत करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. तसेच याचिकेसंदर्भात नगरपालिका, महानगरपालिका आदींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत याबाबत १५ मे रोजी अंतिम निर्णय होईल, असे न्या. व्ही. एस. किनगांवकर यांनी सांगितले. या बाबतची माहिती मंचचे निशिकांत पगारे, राजेश पंडित, ललिता शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, गोदावरी प्रदूषणाबाबत मंचने उच्च न्यायालयातही जनहित याचिका दाखल केली आहे. गोदावरी प्रदुषणाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमार्फत बुधवारी गोदावरी नदीच्या स्थितीचे प्रत्यक्ष अवलोकन केले जाणार आहे. सकाळी साडे दहा वाजता शहरातील बालाजी मंदिरापासून ही समिती नाशिकरोड, दसकपंचकपर्यंत गोदावरीच्या स्थितीचा आढावा घेणार आहे. या बाबतची माहिती मंचचे निशिकांत पगारे यांनी दिली.