विमाधारकांनी दावा न केलेल्या पॉलिसींची भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) नागपूर विभागीय कार्यालयाकडे गेल्या आर्थिक वर्षांच्या अखेरीस १० कोटीहून अधिक रक्कम पडून असल्याचे माहितीच्या अधिकाराखाली निदर्शनास आले आहे. ही रक्कम महामंडळाला विनासायास वापरायला मिळत असून, संबंधित पॉलिसीधारकांना शोधून काढण्यासाठी एलआयसी पुरेशा गांभीर्याने प्रयत्न करत नसल्याचे दिसून येत आहे.
१ एप्रिल २०१२ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधीत एलआयसीच्या नागपूर विभागाने ४ लाख ४७ हजार ९९० पॉलिसीज विकल्या. त्यांची दावा रक्कम (सम अ‍ॅश्युअर्ड) ७ हजार ८६० कोटी ८५ लाख रुपये होती. याच कालावधीत १ लाख २१ हजार २१० पॉलिसीज व्यपगत (लॅप्स) झाल्या. त्यांची दावा रक्कम ३१ कोटी २२ लाख रुपये होती. याच आर्थिक वर्षांत १ लाख ४० हजार ६९५ पॉलिसीज ‘सरेंडर’ करण्यात आल्या व त्यांची दावा रक्कम ४०२ कोटी ५४ लाख रुपये होती.  १ एप्रिल २०१२ रोजी एलआयसीच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाकडे दावा न केलेल्या (अनक्लेम्ड) पॉलिसीजची संख्या ११०१ होती व त्यांची दावा रक्कम ४ कोटी ६२ लाख रुपये होती. ३१ मार्च २०१३ रोजी याच पॉलिसीजची संख्या वाढून १६१९ झाली व त्यांची दावा रक्कम १० कोटी ३६ लाख रुपये होती. ही संपूर्ण रक्कम आयुर्विमा महामंडळाला जणु दान म्हणून मिळणार आहे. ही केवळ एकटय़ा नागपूर विभागातील रक्कम आहे, याचा विचार केला, तर देशभरात अनक्लेम्ड पॉलिसीजचे अब्जावधी रुपये एलआयसीच्या झोळीत येऊन पडतात, हे वेगळे सांगणे नलगे.  दावा न करण्यात आलेल्या पॉलिसीजची रक्कम योग्य त्या संबंधितांना मिळावी म्हणून तुम्ही काय प्रयत्न केले, अशी विचारणा अभय कोलारकर यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली केली होती. त्यावर, संबंधित विभागाने पॉलिसीधारकांना पत्रे पाठवून नियमितपणे ‘फॉलो-अप’ घेतल्याचे उत्तर एलआयसीने दिले आहे. तथापि, हजारोंच्या संख्येतील संबंधित पॉलिसीधारकांचे पत्ते चुकीचे असतील काय, असा संशय उत्पन्न करणारा प्रश्न यातून कुणालाही पडावा. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत एलआयसीच्या नागपूर विभागाने ७१ हजार ७५ पॉलिसीजचे ‘मॅच्युअरिटी क्लेम्स’ निकाली काढून त्यापोटी ५७१ कोटी ६ लाख रुपयांच्या दावा रकमेचे वाटप केले. याच वर्षांत १२८३ पॉलिसीज सेवानिवृत्तीवेतनासाठी ‘डय़ू’ होत्या. त्यापैकी ८४३ पॉलिसीजच्या प्रकरणात निवृत्तीवेतन अदा करण्यात आले, असे एलआयसीने कळवले आहे.  
गेल्या आर्थिक वर्षांत सगळ्यात जास्त विमा व्यवसाय करणाऱ्यांची संख्याही कोलारकर यांनी विचारली होती. एकूण १५ एजंट्सनी जास्तीत जास्त व्यवसाय केला. त्यापैकी पहिल्या दोन क्रमांकावरील एजंट्सचा विचार करता, पहिल्याने १ कोटी ८९ लाख ९२ हजार रुपये दावा रकमेच्या ६४४ पॉलिसीज, तर दुसऱ्याने ३९.४५ लाख दावा रकमेच्या १६५ पॉलिसीज विकल्या असे एलआयसीने कळवले आहे.
गेल्या वर्षभरात एलआयसीच्या नागपूर विभागीय कार्यालयाने जाहिरातींवर १० लाख ५३ हजार रुपये खर्च केल्याचीही कबुली महामंडळाने दिली आहे.