पाणीटंचाई आराखडय़ाला पुन्हा वाटाण्याच्या अक्षता!

जिल्ह्य़ातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणार्थ सोमवारपर्यंत आराखडे सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम यांनी जि. प.पाणीपुरवठा यंत्रणेस दिले. मात्र, सोमवारी आराखडे सादर झाले नाहीत. साहजिकच जिल्हा प्रशासन या बाबत काय कारवाई करणार, या कडे सर्वाचे लक्ष आहे.
जिल्ह्य़ात चालू वर्षी पाऊस कमी झाल्याने उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई भासणार, असेच चित्र आहे. या पाश्र्वभूमीवर आमदार भाऊ पाटील गोरेगावकर व राजीव सातव, जि. प. अध्यक्षा मीनाक्षी बोंढारे यांनी तालुका पातळीवर टंचाई प्रश्नावर आढावा बैठका घेतल्या. बैठकीत ग्रामीण जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन टंचाईचे परिपूर्ण आराखडे तयार करण्याच्या सूचना लोकप्रतिनिधींनी केल्या.
जिल्ह्य़ात लोकप्रतिनिधींनी टंचाई प्रश्नावर घेतलेल्या बैठका व जिल्ह्य़ात धरण, तलावांतील पाणीस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी पोयाम यांनी ११ डिसेंबरला जिल्ह्य़ातील पाणीपुरवठा यंत्रणेची बैठक घेतली. बैठकीत पाणीटंचाई प्रश्नावरील चर्चा चांगलीच गाजली. पाणीपुरवठय़ाची कामे पूर्ण करणे, पाणीयोजनेच्या दुरुस्त्या, विंधन विहिरी दुरुस्ती व नवीन प्रस्ताव, विहीर व विंधन विहिरी अधिग्रहण करणे या बाबत परिपूर्ण आराखडय़ाचे प्रस्ताव १७ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याचे, तसेच भूजल सर्वेक्षण विभागाने आजपासूनच कामाला लागावे, असे आदेश पोयाम यांनी टंचाई आढावा बैठकीत दिले होते.
परंतु प्रत्यक्षात सोमवारी टंचाई आराखडे सादर झालेच नाहीत. यावरून पाणीप्रश्नावर यंत्रणा किती गंभीर आहे, जिल्हा प्रशासनाचे आदेश पाळले जात नसल्याचे यावरून उघड झाले आहे.