धोकादायक शाळा इमारतींबाबत जि. प. निर्धास्त

मोडकळीस आल्याने धोकादायक झालेल्या २२० प्राथमिक शाळा पाडून तेथे नवीन इमारती उभारण्याचे प्रस्ताव वर्षभरापासून जिल्हा परिषदेकडे रखडल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षांतही शेकडो विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात जीव मुठीत घेऊन बसावे लागणार आहे. राज्य सरकारने नव्या निकषानुसार शाळा पाडण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विभागीय अधीक्षक अभियंत्यांची (नाशिक) परवानगी आवश्यक केली आहे. परंतु गेल्या वर्षभरात जि. प.ने एकही प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवलेला नाही. प्रस्ताव पाठवण्यासाठी शिक्षणाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांनी संयुक्त पाहणी दौरा करणे गरजेचे आहे, तोही झालेला नाही.
धोकादायक झालेल्या शाळा खोल्यातच पुन्हा विद्यार्थ्यांना बसावे लागणे हा त्यांच्या जिवाशी खेळ ठरणार आहे, परंतु जि. प. पदाधिकारी व अधिकारी हा धोका पत्करण्यास तयार असल्याचीच परिस्थिती आहे. वादळ, पाऊस, जुन्या झाल्याने जिल्ह्य़ातील २२० शाळा खोल्या पाडून तेथे नवीन खोल्या उभारण्याची मागणीचे प्रस्ताव पंचायत समित्यांनी जिल्हा परिषदेकडे धाडले आहेत. नगर तालुक्यातील १५, श्रीगोंद्यातील १०, कर्जतमधील १८, पारनेरमधील ४५, अकोल्यातील ४३, नेवासेतील ६८, कोपरगावमधील ३, श्रीरामपूर व राहत्याचे प्रत्येकी ९ असे एकुण २२० प्रस्ताव आहेत.
धोकादायक झालेल्या शाळा खोल्या पाडण्याचे अधिकार पुर्वी जि. प.च्या सीईओ (२० लाख रु. पुढील) व अतिरिक्त सीईओंकडे (२० लाख रु.पर्यंत) होते. परंतु जुन २०१२ मध्ये ग्रामविकास विभागाने याआदेशात सुधारणा करत शाळा पाडण्यासाठी विभागीय अधिक्षक अभियंत्यांची परवानगी आवश्यक केली. नगर जि. प.चे २२० प्रस्ताव त्यापुर्वीपासून प्रलंबीत आहेत.
जुनी झालेली किंवा धोकादायक ठरलेली खोली १९७५ पुर्वीची हवी, ती जागा जि. प.ची हवी, शाळा पाडण्याचा ग्रामसभा व स्थानिक शाळा व्यवस्थापन समितीचा ठराव, पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी व उपअभियंता यांचा संयुक्त पाहणी अहवाल, शाळेचे छायचित्र असे परिपूर्ण २२० प्रस्ताव जि. प.ला प्राप्त झालेले आहेत. इतरही ठिकाणच्या काही शाळा धोकादायक झाल्या आहेत, परंतु त्यांचे प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने शिक्षण विभागाने ते पुन्हा पंचायत समितींकडे धाडले आहेत. शिक्षणाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांनी पुन्हा संयुक्त पाहणी करुन शाळा पाडण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणपत्र करुन तो अहवाल विभागीय अधिक्षक अभियंत्यांकडे पाठवणे आवश्यक आहे. दोघांनी काही तालुक्यांचे दौरे केले, मात्र दक्षिण व उत्तर विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी एकही प्रस्ताव विभागीय अधीक्षक अभियंत्यांकडे पाठवलेला नाही, असे या विभागांकडे चौकशी करता समजले.
शाळा खोल्या पाडण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ केल्याने त्यात मोठी दिरंगाई होत असल्याने हे अधिकार पुन्हा सीईओ व अतिरिक्त सीईओंकडे द्यावेत अशा मागणीचा ठराव जि. प.ने यापुर्वीच्या सभेत करुन तो सरकारकडे धाडला, परंतु अद्यपि त्याची दखल घेतली गेलेली नाही.
सध्याच्या पाणी टंचाईमुळे जि. प.ने नवीन बांधकामे जवळपास थांबवली आहेत. जी काही थोडी बांधकामे सुरु आहेत, ती उत्तर जिल्ह्य़ातच. पुढील आठवडय़ापासून शाळांना सुटय़ा लागतील. जुनपासून पुन्हा शाळा सुरु होतील. तोपर्यंत सध्याचे प्रस्ताव मार्गी लागणार नाहीत, अशीच जि. प.मधील सद्यस्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक वर्षांतही पुन्हा त्याच २२० धोकादायक शाळांमध्ये जीव मुठीत घेऊन बसावे लागणार आहे.