३२ व्या आठवड्यात गर्भपाताला परवानगी शक्य आहे? दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नेमका निर्णय काय?

एम्सच्या वैद्यकीय मंडळाच्या शिफारशी आणि याचिकाकर्त्या महिलेचे शारीरिक-मानसिक आरोग्य लक्षात घेऊन, उच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली आहे .

या संदर्भात न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांनी सांगितले, “एकंदरीत परिस्थितीवरून याचिकाकर्त्या विवाहित महिलेची गर्भावस्था तशीच सुरू राहिल्यास तिच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होईल आणि त्यामुळे गंभीर आरोग्य समस्या असलेले बाळ जन्माला येण्याची शक्यता आहे.”

न्यायमूर्ती महाजन यांनी १३ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे, “सध्याची परिस्थिती पाहता, याचिकाकर्ता महिला आणि न जन्मलेला गर्भ अशा दोहोंच्या हितासाठी विद्यमान गर्भधारणा संपविण्याची परवानगी देणे न्यायालयाला योग्य वाटते.”

More Stories Read Here : देशाच्या फाळणीनंतर झाडाखाली घेतला आसरा, मालगाडीने भारतात आल्यानंतर आज ८ हजार कोटींच्या मालकीण; कोण आहेत रजनी बेक्टर?

एम्स वैद्यकीय मंडळाच्या डॉक्टरांनी याचिकाकर्त्या विवाहित महिलेचे आणि तिच्या पतीचे समुपदेशन केले. यावेळी ३२ व्या आठवड्यात म्हणजे उशिरा गर्भपात करणे महिलेसाठी जोखमीचे ठरू शकते, याची माहिती त्यांना देण्यात आली. परंतु, तरीही याचिकाकर्त्याने या प्रक्रियेतून जाण्याची तयारी दर्शवली आहे आणि हा तिचा व्यक्तिगत निर्णय असल्याचेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

एमटीपी कायद्याचे कलम 3(2B) गरोदर महिलेला गर्भ असामान्य असल्यास २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्यात परवानगी दिली जाते. पण, या प्रकरणात ३१ वर्षीय विवाहित महिलेला ३२ व्या आठवड्यात गर्भपात करायचा होता. त्यासाठी तिने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावेळी न्यायालयाने महिलेच्या गर्भधारणेच्या प्रगत अवस्थेचा विचार करून ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (एम्स)कडून १३ जुलैपर्यंत वैद्यकीय अहवाल मागविला होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील अमित मिश्रा यांनीही गर्भ असामान्य असल्याचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयासमोर सादर केला. त्यानंतर न्यायालयानेही कायदेशीर बाबी आणि महिलेची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेत, ३२ व्या आठवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.