बेकायदेशीर पत्नीस देखभाल खर्च मिळणार नाही!

एका ताज्या वैवाहिक वादाच्या खटल्यात निरीक्षणं नोंदवताना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानं काही लक्षवेधी मुद्दे मांडले आहेत. अनौरस अपत्यासही कायद्यानुसार देखभाल खर्च मिळू शकेल, मात्र बेकायदेशीर लग्नाच्या पत्नीस मात्र कायद्यानं देखभाल खर्च मिळू शकत नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. हे प्रकरण वाचण्याजोगंच

विवाह आणि वैवाहिक नात्यात जेव्हा वाद निर्माण होतो आणि तो वाद न्यायालयात पोहोचतो, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट अगदी बारीकसारीक तपशीलांसह कायद्याच्या कसोटीवर तपासूनच निकाल द्यावा लागतो. असंच एक प्रकरण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयासमोर आलं होतं. या प्रकरणात बेकायदेशीर लग्नाच्या पत्नीलाही देखभाल खर्च मिळू शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. ‘बेकायदेशीर’ ठरलेल्या विवाहातील पत्नी आणि अपत्ये यांच्या दृष्टिकोनातून पाहता हे प्रकरण जाणून घेण्याजोगंच आहे.

हेही वाचा >>> उचकीने हैराण

या प्रकरणातील पत्नीचं यापूर्वीच एक लग्न झालं होतं. त्यातून तिला एक अपत्यदेखील होतं. मात्र त्या लग्नातील पती अगोदरच विवाहित असल्याचं तिला समजलं होतं. त्यामुळे ही पत्नी स्वतंत्र राहात होती. कालांतराने तिला एका विधुराच्या घरुन मागणी घालण्यात आली. या विधुर व्यक्तीला अगोदरच्या पत्नीपासून दोन अविवाहित मुली होत्या. नवीन पतीने आपल्या अपत्यास स्वत:चं नाव द्यावं, अशी अट घालून ही स्त्री विवाहास तयार झाली आणि दुसरा विवाह करण्यात आला.

कालांतराने त्यांच्यात वैवाहिक वाद झाले. तेव्हा या पत्नीने आपल्याला देखभाल खर्च मिळावा, असं म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १२५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला. तो मंजुर झाल्यानं त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. उच्च न्यायालयानं या प्रकरणी नोंदवलेली निरीक्षणं अभ्यासण्याजोगी आहेत. ती अशी-

१. कायद्यानुसार अनौरस अपत्यासही देखभाल खर्च मिळू शकेल, मात्र बेकायदेशीर लग्नाच्या पत्नीस मात्र कायद्याने देखभाल खर्च मिळू शकत नाही.

२. आताच्या पतीकडून या स्त्रीस देखभाल खर्च मिळण्याकरता अगोदरचा विवाह सक्षम न्यायालयाकडून बेकायदेशीर घोषित होणं आवश्यक आहे.

३. जोवर पहिलं लग्न घटस्फोटानं किंवा निरर्थक ठरवण्याच्या न्यायालयीन घोषणेनं संपुष्टात येत नाही, तोवर पत्नीला दुसऱ्या पतीकडून देखभाल खर्च मागता येणार नाही.

अशी निरीक्षणं न्यायालयानं नोंदवली आणि पत्नीस सध्याच्या पतीकडुन देखभाल खर्च मागता येणार नाही असा निकाल दिला. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता पत्नीनं कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५ कलम २२ अंतर्गत दाद मागणं जास्त सयुक्तिक आणि योग्य ठरेल, अशी पुस्ती निकालास जोडून उच्च न्यायालयानं अप्रत्यक्षपणे मार्गदर्शनदेखील केलं.

भूतकाळातील विवाह, मग तो बेकायदेशीर का असेना, रीतसर कायदेशीरदृष्ट्या संपुष्टात आणणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या निकालानं अधोरेखित केलेलं आहे. बऱ्याचदा नवीन नात्याच्या आनंदात आणि भावनेच्या भरात आवश्यक कायदेशीर पूर्तता महिलांकडून केली जात नाही आणि मग प्रसंगी त्या गोष्टीचा त्यांच्याच विरोधात वापर केला जातो. हे टाळण्याकरिता कोणीही काहीही म्हणालं, तरीसुद्धा प्रत्येक बाबीची कायदेशीर पूर्तता वेळीच करुन घ्यावी, हा धडा या प्रकरणातून घेता येईल.

हेही वाचा >>> समुपदेशन : माझं नशीबच फुटकं – तुम्हीही देता स्वत:ला दोष?

समजा काही कारणास्तव अशी पूर्तता करायची राहून गेली असेल, तर अशा परीस्थितीत कोणत्या कायद्याअंतर्गत दाद मागावी, याचा बारकाईनं विचार करुन मगच दाद मागावी. या निकालात उच्च न्यायालयानं अंगुलीनिर्देश केलेला कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५ अशा बाबतीत महत्त्वाचा सहाय्यक ठरु शकतो. ‘कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध कायदा २००५ मधील पीडित व्यक्ती’ या शब्दाच्या संज्ञेत वैध विवाहाची किंवा वैवाहिक संबंधाची सक्ती करण्यात आलेली नसल्यानं अवैध विवाह, बिनविवाह एकत्रित राहणं, लिव्ह-इन अशा प्रकरणांतील महिलांना या कायद्याचा आधार घेता येऊ शकतो.

आपल्या प्रकरणातील न्यून बाजू प्रामाणिकपणे मान्य केल्यास त्या न्यून बाजूंचा अगोदरच अभ्यास करुन यथोचित कायद्याअंतर्गत दाद मागितल्यास, एका कायद्याअंतर्गत दाद मागायची, मग पुढे जाऊन निकाल विरोधात गेला की पुन्हा दुसऱ्या कायद्याअंतर्गत दाद मागायला शून्यापासून सुरुवात करायची, हे कष्ट वाचू शकतात. कायद्याप्रमाणेच अशा प्रकरणांच्या सामाजिक बाजूचादेखील विचार व्हायला हवा. महिला किंवा पुरुष जेव्हा रीतीनं प्रस्थापित झालेल्या गोष्टीबाहेरच्या काही गोष्टी करतात आणि त्याकरता आपल्या निर्णय स्वातंत्र्याचा वापर करायचा विचार करतात, तेव्हाच अशा गोष्टींच्या संभाव्य बऱ्यावाईट परिणामांचा विचार करुन त्याकरितासुद्धा सिद्धता ठेवायची तयारी आहे का, याचा विचार करुन मगच अंतिम निर्णय घ्यावा.