नवी दिल्ली : आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज घटवून, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो ७ टक्क्यांपर्यंत सीमित राहील, असे बुधवारी स्पष्ट केले. याआधी बँकेने विकास दर ७.२ टक्क्यांवर जाण्याचा कयास वर्तविला होता.
‘एडीबी’कडून दरवर्षी एप्रिलमध्ये महिन्यात भविष्यवेध घेणारा अहवाल प्रसिद्ध केला जात असतो. त्यावेळी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७.५ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ती ८ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. पुढे जुलै महिन्यात तो कमी करण्यात आला आणि विकासदर अनुक्रमे ७.२ टक्के ७.८ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला असा सुधारित अंदाज वर्तविण्यात आला. आता त्या घटलेल्या सुधारित अंदाजात आणखी घट करण्यात आली आहे.
जागतिक पातळीसह देशांतर्गत पातळीवर उसळलेली महागाई आणि ती कमी करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेकडून सुरू असलेल्या व्याज दरवाढीचा अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होण्याच्या शक्यतेच्या पार्श्वभूमीवर विकासदराचा अंदाज ‘एडीबी’ने खालावला आहे. आशियाई अर्थव्यवस्थांवर दृष्टिक्षेप टाकणाऱ्या तिच्या अहवालानुसार, सेवा क्षेत्रातील दमदार कामगिरीच्या जोरावर आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मधील पहिल्या तिमाहीत भारताने १३.५ टक्क्यांचा विकास दर नोंदविला. भविष्यात मात्र देशांतर्गत पातळीवर अन्नधान्याच्या किमतीचा ग्राहकांकडून उपभोग कमी होण्याचा परिणाम दिसून येईल. जागतिक पातळीवरून वस्तू आणि सेवांना कमी झालेली मागणी आणि खनिज तेलाच्या वाढलेल्या किमतीमुळे निर्यातीवर परिणाम होण्याची भीतीही ‘एडीबी’ने व्यक्त केली आहे.
विकासदर घटण्याची अहवालातील कारणे:
* रशियाच्या युक्रेनवरील आक्रमणानंतर जागतिक पातळीवर खनिज तेल आणि वस्तूंच्या वाढत्या किमती व पुरवठय़ातील अडचणींमुळे महागाई वाढली आहे.
* देशाच्या काही भागांत उष्णतेच्या लाटा आणि तर दुसरीकडे अतिवृष्टी यांसारखे प्रतिकूल हवामानाचे घटक महागाईचा भडका वाढवत आहेत.
* किरकोळ महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये ७ टक्क्यांवर पोहोचला असून अजूनही तो रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सहनशील पातळीच्या वर कायम आहे. अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किमती उच्च पातळीवर कायम आहेत.
* रिझव्‍‌र्ह बँकेने मार्चपासून आतापर्यंत रेपो दरात १४० आधार बिंदूंची वाढ झाल्याने पतपुरवठा महागला आहे.
* कमी होत असलेली जागतिक मागणी, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण तसेच वाढत्या आयातीमुळे व्यापार तुटीत आणखी भर पडण्याची शक्यता.