नवी दिल्ली : आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाज घटवून, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये तो ७.२ टक्के राहील, असे गुरुवारी स्पष्ट केले. या आधी बँकेने विकास दर ७.५ टक्क्यांवर राहण्याचा कयास वर्तविला होता. पुढील आर्थिक वर्षांसाठीही वृद्धीदर आधी अंदाजलेल्या ८ टक्क्यांवरून कमी करत तो तिने ७.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे चढत्या महागाईचे कठीण आव्हान कायम आहे. सलग सहाव्या महिन्यात रिझव्‍‌र्ह बँकेसाठी सहनशील असणाऱ्या सहा टक्क्यांच्या कमाल पातळीपेक्षा किरकोळ महागाई दर अधिक राहिल्याने मध्यवर्ती बँकेकडून व्याजदरात मोठी वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. बँकेने आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महागाईचा अंदाज आधी वर्तविलेल्या ५.८ टक्क्यांवरून वाढवून ६.७ टक्क्यांवर नेला आहे.
ग्राहकांच्या आत्मविश्वासात आणि मागणीत वाढ दिसत असली तरी, अपेक्षेहून अधिक महागाईमुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाली आहे. मात्र केंद्र सरकारकडून उत्पादन शुल्ककपात, खते अनुदान आणि मोफत अन्न वितरण कार्यक्रमाचा विस्तार यांसारख्या उपाययोजनांमुळे मात्र दिलासा मिळण्याची आशा आशियाई राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेसंबंधी दृष्टिक्षेप असलेल्या या अहवालातून बँकेने व्यक्त केली आहे.
सरलेल्या आर्थिक वर्षांत खासगी उपभोगातील निराशाजनक वाढ आणि उत्पादन क्षेत्र आकुंचन पावल्याने सरलेल्या मार्च तिमाहीत भारताचा विकासवेग ४.१ टक्क्यांवर मर्यादित राहिला. महागाई नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून व्याज दरवाढ करण्यात येत असल्यामुळे कर्ज महाग झाल्याने खासगी क्षेत्राकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. कमी होत असलेली जागतिक मागणी व डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण तसेच वाढत्या आयातीमुळे व्यापार तुटीत आणखी भर पडण्याची शक्यता आहे, अशा नकारात्मक बाबी अहवालात नमूद आहेत. वस्तूंच्या उच्च किमतीमुळे खाण उद्योगाला चालना मिळेल. मात्र दुसरीकडे वाढत्या खनिज तेलाच्या किमतींमुळे कंपन्यांच्या उत्पादन खर्चात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. २०२० पासून करोना महामारीचा सामना करत असलेले सेवा क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षांत चांगली कामगिरी करण्याची आशा आहे.