सोने-हव्यासाला आळा घालण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी वाणिज्य बँकांवर लागू केलेले र्निबध रिझव्‍‌र्ह बँकेने सहकारी बँकांनीही लागू केले आहेत. आता सहकारी बँकांना ग्राहकांना सोने-तारण कर्ज देताना काही बंधने पाळावी लागतील.
आपल्या कोणत्याही ग्राहकाला खास घडविलेल्या आणि बँकांकडून विकल्या गेलेल्या सुवर्ण नाण्यांवर कोणत्याही राज्य अथवा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आपल्या ग्राहकांना ५० ग्रॅम (पाच तोळे) वजनापेक्षा अधिक सुवर्ण नाणी तारण ठेवून कर्ज देऊ नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताज्या अधिसूचनेद्वारे स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे ५० ग्रॅमपेक्षा अधिक वजनाच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या बदल्यात ग्राहकांना कर्ज दिले जाऊ नये, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे फर्मान आहे. या आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकांच्या सोने आयातीवर मर्यादा घातल्या आहेत. जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमती ओसरल्याने सरलेल्या एप्रिल महिन्यात, मासिक सरासरी ७० टनाची सोने आयात ही जवळपास दुपटीने वाढून १५२ टनांवर गेल्याचे आढळून आले. बहुमोल विदेशी चलन खर्ची घालून होणाऱ्या या आयातीने भारतीय चलन अर्थात रुपयाच्या मूल्यावरही विपरीत परिणाम होत असून, आयात-निर्यात व्यापाराचे संतुलन आणखीच बिघडण्याबरोबरच चालू खात्यातील तुटीलाही ते खतपाणी घालत आहे. परिणामी, देशांतर्गत सोने आयात महागडी बनवून तिच्यावर आवर घालण्याच्या उद्देशाने, सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी सोन्यावरील आयात शुल्क हे ६ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर नेणारा निर्णय घेतला आहे.
घसरणीचे वार्षिक आवर्तन!
अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत निरंतर पड खात असलेला रुपया अखरे शुक्रवारी ५७ पल्याड रोडावला. गुरुवारीच त्याने ५७ पर्यंत लोळण घेतली होती, पण दिवसअखेर तो ५६.८४ वर स्थिरावला. पण आज पुन्हा २२ पैशांच्या घसरणीसह प्रति डॉलर ५७.०६ पातळीपर्यंत रुपया खाली आला. रुपयाने अशा तऱ्हेने घसरणीचे वार्षिक फेरा पूर्ण केला असून, बरोबर वर्षभरापूर्वी जूनमध्येच रुपया ५७ च्या पातळीपर्यंत घसरला होता. २७ जून २०१२ रोजी तर रुपयाने डॉलरमागे ५७.३३ अशी सार्वकालिक नीचांक पातळी गाठली होती आणि हा विक्रमी नीचांक आता फार दूर राहिलेला नाही.
गेल्या सलग तीन दिवसात अमेरिकी डॉलर ६२ पैशांनी पैशांनी मजबूत झाला आहे. गेली सलग पाच आठवडे रुपया निरंतर कमजोर होत आला आहे.
परिणाम काय?
महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय व्यापार चलन असलेल्या अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपया अवनत होण्याचा ताबडतोबीचा धोका म्हणजे आयातीवरील खर्चात वाढीतून दिसून येईल. महागडी आयात म्हणजे देशांतर्गत भाववाढ होऊन महागाईचा दर उंचावत जाणार. देशाच्या इंधनाची गरज ही ७० टक्के विदेशातून तेल आयात करून भागविली जाते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्चे तेल सध्या तुलनेने स्वस्त असले तरी डॉलरमागे कमालीचे अवमूल्यन झालेल्या रुपयामुळे अर्थव्यवस्थेला अपेक्षित लाभ मिळताना दिसत नाही. आधीच आयात-निर्यात व्यापार संतुलन बिघडले असून, चालू खात्यातील तूट भयंकर पातळीवर पोहचली आहे, त्यात सुधारणेचे सर्व उपाय अवनत रुपयामुळे फसताना दिसत आहेत.
रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून हस्तक्षेप नाहीच!
डॉलर-रुपयाच्या विशिष्ट विनिमय दराला लक्ष्य करून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कामकाज चालत नसते, असे म्हणत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बराव यांनी पडत्या रुपयाला सावरण्यासाठी हस्तक्षेपाची भूमिका स्पष्टपणे फेटाळून लावली. केवळ मोठी वध-घटी सुरू असतील आणि देशाच्या व्यापक अर्थकारणाला बाधा येत असेल तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक चलन बाजारात हस्तक्षेप करीत असते, असे म्हणत त्यांनी नामानिराळे राहण्याच्या पवित्र्याचे समर्थन केले.
..आता मदार पावसावर!
हैदराबाद, पीटीआय : देशातील लक्षावधी शेतकऱ्यांप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही पावसाचा माग घेणे भाग पडत आहे. कारण यंदा होणारा पाऊसच आपल्या आगामी तिमाहीतील धोरणाची दिशा ठरवेल, असे प्रतिपादन रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी येथे आयोजित व्याख्यानात बोलताना केले.
पावसाबाबत नेमके काय संकेत आहेत आणि त्याचा खाद्यान्नांच्या महागाईवर काय परिणाम संभवेल, हे पाहूनच रिझव्‍‌र्ह बँक आपल्या आगामी मध्य-तिमाही पतधोरणाची दिशा निश्चित करेल, असे सुब्बाराव यांनी सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आगामी धोरण येत्या १७ जून रोजी जाहीर होत आहे. हवामान खात्याने सरासरीइतका पाऊस होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परिणामी, रब्बी पिकांचा हंगाम चांगला गेल्यास, सध्या चढय़ा असलेल्या अन्नधान्यांच्या किमती आटोक्यात येऊ शकतील, असा त्यांनी कयास व्यक्त केला.