१ एप्रिलपासून EPF खात्यावर लागू होणार कर; असतील दोन भविष्य निर्वाह निधी खाती

वित्त कायदा २०२१ (Finance act 2021)मध्ये नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. यात असे म्हटले आहे की, जर एखादा कर्मचाऱ्याने आपल्या प्रोविडेंट फंडमध्ये एका आर्थिक वर्षात अडीच लाखांपेक्षा अधिक योगदान दिले असल्यास त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र असेल. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, प्रोविडेंट फंडमध्ये जर कोणी ३ लाख गुंतवले असतील तर अतिरिक्त मिळणाऱ्या ५० हजारांवर कर लागू होईल.

शरीरावरील ‘हे’ तीळ देतात श्रीमंत होण्याचे संकेत; जाणून घ्या काय सांगते सामुद्रिक शास्त्र

तथापि, भविष्य निर्वाह निधीमध्ये कंपनीचे कोणतेही योगदान नसलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत ही मर्यादा अडीच लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपये केली जाईल. त्याचबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीही ही मर्यादा ५ लाख रुपये असेल.

भविष्य निर्वाह निधीचे दोन खाते कसे मिळवायचे?

नवीन नियमांनुसार, आता भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दोन खाते तयार केले जातील. पहिले खाते करपात्र असेल तर दुसरे करपात्र नसलेले खाते. सीबीडीटीने यासाठी नियम ९डी अधिसूचित केला आहे. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी योगदानावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर मोजला जाईल. ९डी या नवीन नियमामुळे करपात्र व्याज कसे मोजले जाईल, तसेच दोन खाती कशी व्यवस्थापित करायची आणि कंपन्यांना काय करावे लागेल, याची माहिती मिळते.

करपात्र नसलेले खाते :

जर एखाद्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात ५ लाख रुपये जमा असतील, तर नवीन नियमानुसार, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत जमा केलेली रक्कम करशिवाय खात्यात जमा केली जाईल. यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही.

Post Office : ‘या’ योजनेमुळे तुम्हाला होऊ शकतो लाखोंचा फायदा; जाणून घ्या काय करावं लागेल

करपात्र खाते :

चालू आर्थिक वर्षात, एखाद्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा केल्यास, अतिरिक्त रकमेवर मिळणारे व्याज कराच्या कक्षेत येईल. यावरील मोजणीसाठी उर्वरित पैसे करपात्र खात्यात जमा केले जातील. त्यात मिळणाऱ्या व्याजावर कर कापला जाईल.

ईपीएफवर कर कसा मोजला जाईल?

जर भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ५ लाख रुपये असतील. आर्थिक वर्षात ३ लाख रुपयांचे योगदान असेल. तीच रक्कम कंपनीच्या वतीने खात्यात जमा केली, तर त्याच करपात्र आणि अकरपात्रावरील कराचा हिशोब काहीसा असा असेल.