करमुक्त कर्मचारी श्रेणीला अधिसूचित करण्याचा निर्णय
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीची (ईपीएफ) रक्कम करपात्र करण्याच्या वादग्रस्त प्रस्तावानंतर, आता या करापासून मोकळीक असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीला लवकरच अधिसूचित केले जाईल, असे अर्थमंत्रालयाकडून शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात ईपीएफवरील करावरूद्ध कामगार संघटना आणि राजकीय स्तरावर उडालेला असंतोषाचा भडका पाहता, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या प्रस्तावाच्या फेरविचाराची आणि अर्थसंकल्पीय चर्चेला उत्तर देताना अंतिम निर्णय घेण्याचे संकेत दोन दिवसांपूर्वी दिले आहेत. तोवर हा प्रस्ताव आहे त्या स्वरूपात पुढे दामटण्याचे अर्थमंत्रालयाने ठरविलेले दिसते.
तथापि अर्थमंत्रालयाने आज घेतलेल्या निर्णयांत, ईपीएफवरील प्रस्तावित करातून सूट प्रदान करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या श्रेणीत जे कामगार मासिक १५,००० रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी वैधानिक वेतन मर्यादेनुसार भविष्य निर्वाह निधीचे योगदान करतात त्यांच्या समावेशाची शक्यता आहे. कामगारांच्या निवृत्तिपश्चात तजविजीची ही योजना चालविणाऱ्या भविष्य निधी संघटना- ईपीएफओचे सध्या ३.७ कोटी सदस्य असून, त्यापैकी सुमारे ३ कोटी सदस्य हे वरील श्रेणीत मोडणारे म्हणजे करापासून सूट मिळविणारे असण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पातील या वादग्रस्त प्रस्तावाची कारणमीमांसा करताना, आर्थिक व्यवहार सचिव शक्तिकांत दास म्हणाले की, ईपीएफ हे सध्याच्या घडीला गुंतवणूक, व्याज लाभ आणि मुदतपूर्तीअंती काढली जाणारी रक्कम अशा तिन्ही टप्प्यांवर करांपासून मुक्त आहे. ही करातून सुटीची तरतूद प्रामुख्याने दरमहा १५,००० रुपये अथवा त्यापेक्षा कमी वेतन मिळविणाऱ्या कामगारांसाठी होती. परंतु अनेक उच्च पगारदार कर्मचारीही या करसुटीचा जे लाभ उठवीत आहेत, त्याला पायबंद घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दास यांनी सांगितले. शिवाय सरकारने निवृत्तिपश्चात आर्थिक नियोजन म्हणून सादर केलेली राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) ही जशी गुंतवणूकदारांचा उत्पन्न स्तर विचारात न घेता तिसऱ्या व अंतिम टप्प्यावर करपात्र ठरते. त्यामुळे साधम्र्यासाठी सारखेच उद्दिष्ट असलेल्या ईपीएफ आणि एनपीएस दोन्ही योजनांत अंतिम लाभ करपात्र करण्याचा मानस सरकारने अर्थसंकल्पातील ताज्या प्रस्तावातून स्पष्ट केल्याचे दास यांनी सांगितले.
या करप्रस्तावाचे नेमके रूप काय असेल याचा अंतिम निर्णय मात्र एप्रिलमधील अर्थसंकल्पीय चर्चेला अर्थमंत्री जेटली यांच्या उत्तरातून येणे अभिप्रेत असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
संग्रहित लेख, दिनांक 5th Mar 2016 रोजी प्रकाशित
वादग्रस्त भविष्यनिधी करप्रस्ताव दामटण्यावर अर्थमंत्रालय ठाम
करमुक्त कर्मचारी श्रेणीला अधिसूचित करण्याचा निर्णय

First published on: 05-03-2016 at 04:15 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Final stand on taxing epf during budget debate arun jaitley