अनुदानित १२ गॅस सिलेंडरसाठी ग्राहकाने बँक खाते क्रमांक आपल्या एजन्सीकडे देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. बँक खात्याखेरीज अनुदानित सिलिंडर मिळणार नसून आता या मोहीमेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी व शिधावाटप यंत्रणेसही कामाला जुंपण्यात आले आहे.
अनुदानित गॅस सिलेंडरसाठी आधार क्रमाकांची सक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केल्यावर आता बँक खाते क्रमांक देण्याची सक्ती लागू करण्यात आली आहे.
वर्धा व अमरावती जिल्ह्य़ात तर एक जानेवारीपासून त्याची सुरुवात होत असून राज्याच्या अन्य भागात एक एप्रिलपासून ही सक्ती लागू होईल. ग्राहकाने आपल्या गॅस एजन्सीमध्ये बँक खात्याच्या पासबुकाची प्रत देणे बंधनकारक असून आधार क्रमांक देण्याची मात्र सक्ती नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांसह कोअरबँकिंगमध्ये सहभागी असलेल्या मोठय़ा सहकारी बँकांमधील बँक खातेही चालू शकणार असून सिलेंडरच्या अनुदानाची रक्कम त्या खात्यात जमा केली जाणार आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक झाल्यावर शिधावाटप यंत्रणेकडेही नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शिधावाटप दुकानांमध्येही हे अर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत.