जगभरात सर्वत्रच धनवतांवर करवाढ लादण्याचा प्रघात अपरिहार्यपणे सुरू झाला असताना, भारत सरकारही देशाच्या तिजोरीची चिंता वाहताना अतिश्रीमंतांच्या खिशांना कात्री लावणारा उपाय योजेल काय? विशेषत: विद्यमान अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनीच १९९७-९८ च्या आपल्या ‘ड्रीम बजेट’मध्ये प्राप्तिकर दायित्वाचा कमाल ४०%चा टप्पा रद्दबातल करून तो सध्याच्या ३०% वर आणला होता आणि त्यांच्याकडून सादर होत असलेल्या आगामी अर्थसंकल्पात ते आपलाच १५ वर्षांपूर्वीचा निर्णय उलटा फिरवतील काय?
पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार सी. रंगराजन यांनीच प्राप्तिकर निर्धारणाच्या सध्याच्या व्यवस्थेत अतिरिक्त चौथ्या टप्प्याचा पुरस्कार केला आहे. सध्याची घडी ही तसा निर्णय घेतला जाण्याकडे इशारा करणारी आहे, असे त्यांनी अलीकडेच एका मुलाखतीत म्हटले आहे. त्या आधी पंतप्रधानांच्याच आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अॅण्ड पॉलिसी (एनआयपीएफपी)चे संचालक एम. गोविंद राव यांनीही व्यक्तिगत कराची कमाल करांचा टप्पा ४० टक्क्यांवर उंचावला जाणे आवश्यक असल्याचे जाहीरपणे प्रतिपादन केले आहे.अर्थसंकल्पीय तूट आणि परराष्ट्र व्यवहारातील (चालू खात्यातील) तुटीने चिंताजनक पातळी गाठली असताना सादर होत असलेल्या २०१३-१४ च्या महत्त्वपूर्ण अर्थसंकल्पांपूर्वी हे करांसंबंधीचे काहूर उठले आहे.
जागतिक कल
सी. रंगराजन
एम. गोविंद राव
डी. सुब्बराव
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर
