गेल्या सात महिन्यांपासून अटकेत असलेल्या सहारा समूहाचे सुब्रता रॉय यांच्या नव्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. रॉय यांनी आपल्या काकूचे निधन झाल्याचे कारण सांगत जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता.
रॉय कुटुंबांमध्येच वास्तव्य असलेल्या सुब्रतो यांच्या काकूचे गुरुवारी लखनऊ येथे वयाच्या ९० व्या वर्षी निधन झाले. उपस्थित राहण्याकरिता रॉय यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी न्यायालयात सुटकेसाठी अर्ज केला. मात्र मुख्य न्या. एच. एल. दत्तू यांनी या प्रकरणात स्वतंत्र सुनावणीची गरज नसल्याचे मत व्यक्त करत नियमित सुनावणीदरम्यानच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर रॉय यांना जामीन देण्यासही तूर्त नकार दिला. ४ मार्चपासून अटकेत असलेल्या रॉय यांनी या वेळी १५ दिवसांची सुटका मागितल्याचेही कळते.
दरम्यान गेल्याच आठवडय़ात रॉय यांची रवानगी नवी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगातील पूर्वीच्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. १० हजार कोटी रुपयांच्या जामिनासाठी मालमत्ता विक्रीची बोलणी करण्यासाठी रॉय यांना तुरुंगाच्या आवारातच आवश्यक विशेष सुविधेसह अद्ययावत व वातानुकूलित निवासी सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. तेथेही ८ सप्टेंबर रोजी त्यांचा वास्तव्य कालावधी १५ दिवसांनी वाढविण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तुरुंग प्रशासनाने १ ऑगस्ट रोजी ही सुविधा दिली होती. चर्चेसाठी रॉय यांच्यासह समूहाचे दोन संचालक यांना सकाळी ६ ते रात्री ८ दरम्यान या खोलीत वावरण्यास मुभा होती. या दरम्यान सीसीटीव्हीद्वारे त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात असे. वाय-फाय, व्हिडीओ कॉन्फरिन्सगसह दोन लॅपटॉप, दोन संगणक, एसटीडी/आयएसडीची जोड असलेले लॅन्डलाइन फोन तसेच मोबाइलही या वेळी त्यांना देण्यात आले होते. शिवाय दोन सचिव व एक तांत्रिक सहकारीही रॉय यांच्याबरोबर या कालावधीत राहू शकत होता.
संग्रहित लेख, दिनांक 4th Oct 2014 रोजी प्रकाशित
सहाराश्रींच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस न्यायालयाचा नकार
गेल्या सात महिन्यांपासून अटकेत असलेल्या सहारा समूहाचे सुब्रता रॉय यांच्या नव्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

First published on: 04-10-2014 at 02:41 IST
मराठीतील सर्व अर्थसत्ता बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sahara groups subrata roy gets no sc relief despite death in family