देशभरातील बेकायदेशीर २१८ कोळसा खाणींचे भवितव्य ठरविण्यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी आपला निकाल राखून ठेवला असून सदर खाणवाटप रद्द करण्याच्या बाजूने केंद्र सरकारने आपले मत दिले आहे. तर या खाणवाटपप्रकरणी गैरव्यवहार केल्याचा सरकारवर ठपका ठेवत प्रत्येक खाणवाटपाचा तपशील तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी संबंधित खाणमालकांनी केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेल्या बेकायदेशीर कोळसा खाणी रद्दबातल ठरविण्यात याव्यात, असे सुचवितानाच ज्या ४६ खाणींचे काम सुरू आहे किंवा ज्यांचे काम सुरू होण्याच्या बेतात आहे, त्यांचा विचार करावा, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास सुचविले आहे. तर आपली बाजू ऐकल्याखेरीज खाणवाटप रद्दबातल ठरविण्यात येऊ नये, अशी विनंती संबंधित कोळसा कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केली आहे.
‘कोल प्रोडय़ुसर्स असोसिएशन’, ‘स्पॉन्ज आयर्न मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन’, ‘इंडिपेण्डण्ट पॉवर प्रोडय़ुसर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ यांच्यासह काही खासगी कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापुढे आपली बाजू मांडली. न्यायालयाने २५ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालाचे परिणाम जाणून घेण्यासाठी कोणतीही समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने सरकारने फारशी अनुकूलता दर्शविली नव्हती. सरकारच्या या भूमिकेला या सर्व कंपन्यांनी विरोध दर्शविला आहे. कोळसा खाणवाटप रद्द करण्यासंबंधी सरकारने केलेल्या शिफारशीवरही या कंपन्यांनी तीव्रपणे नापसंती दर्शवून अशा प्रकारे निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास एकूणच संकट निर्माण होऊन आधीच वीजतुटवडय़ाचा सामना करीत असलेला सामान्य माणूस तसेच ग्रामीण जनतेच्या हालांमध्येही आणखीच भर पडेल, असा इशारा या कंपन्यांनी दिला.
या प्रकरणी सरकार एकूणच आपण निर्दोष असल्याचे दाखवीत असून खाणवाटपासंदर्भात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचीही दिशाभूल केली आहे, असे ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाळ, हरीश साळवे व अन्य वकिलांनी या कंपन्यांची बाजू मांडताना सांगितले.
अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी सरकारची बाजू न्यायालयात मांडली. सर्व प्रकारची परिस्थिती हाताळण्यासाठी आम्ही आमचे मन खुले ठेवले असून मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार होतात, त्या वेळी प्रत्येकावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे कोण बरोबर आणि कोण चूक हे आपण सांगत नाही, असे रोहटगी म्हणाले. बेकायदा खाणवाटप रद्द करावे. मात्र, उत्पादनाच्या क्षमतेत असलेल्या ४६ खाणी सुरू ठेवाव्यात असे मत रोहटगी यांनी मांडले. त्यावर, खाणवाटपाच्या निर्णयाची तपासणी करण्यात येत नसून निर्णय प्रक्रियेची तपासणी करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला.
सीबीआय संचालकांना नोटीस
कोटय़वधींच्या कोळसा खाणवाटप घोटाळ्याची एका विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्यात यावी आणि त्या चौकशीपासून केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाचे संचालक रणजित सिन्हा यांना दूर ठेवले जावे, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सिन्हा यांना या खटल्यापासूनच लांब ठेवण्यात यावे, कारण ते या प्रकरणातील काही आरोपींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश आर.एम.लोढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावर खंडपीठाने सीबीआय संचालकांकडून खुलासा मागविण्यासाठी त्यांना नोटीस बजावली. आपला खुलासा पाठविण्यासाठी रणजित सिन्हा यांना १० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या १९ सप्टेंबर रोजी होईल.