जकातीला पर्याय म्हणून पुढे आलेला स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विरोधात व्यापाऱ्यांनी पुन्हा दंड थोपटले असून, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र (फॅम)चे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी सायंकाळी विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या झालेल्या बैठकीत पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याची हाक देण्यात आली.
मुंबईत कार्यरत असलेल्या दारूखाना आयर्न, स्टील अ‍ॅण्ड स्क्रॅप असोसिएशन (डिस्मा), बॉम्बे आयर्न र्मचट्स असोसिएशन (बिमा) आणि स्टील चेंबर ऑफ इंडिया या संघटनांनी बैठकीच्या आयोजनात पुढाकार घेतला होता. शहरातील धातू व्यापारातील अनेकांचा बैठकीत सहभाग होता. राज्य सरकारकडून या प्रकरणी तोडग्याचा प्रयत्न म्हणजे धूळफेक व वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप गुरनानी यांनी केला. मुंबई वगळता राज्यातील २६ महानगरपालिका क्षेत्रांमध्ये एलबीटीची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
एलबीटी आणि जकात दोन्ही रद्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यास सरकारला १० दिवसांची मुदत दिली जाईल अन्यथा राज्यभरात सर्वत्र तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा मंगळवारच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. एलबीटीची अंमलबजावणी झालेल्या क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांचीही येत्या ८ जूनला नवी मुंबई येथे बैठक बोलावण्यात आली असल्याचे गुरनानी यांनी सांगितले.