वाय. एम. देवस्थळी, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग लि.
अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने सुस्थापित राजवट देशात स्थापित झाल्याचे अगदी सुस्पष्टपणे दर्शविले आहे. अर्थसंकल्पीय उपाययोजनांतून प्रस्थापित वैधानिक संरचनेलाच चुस्त-तंदुरूस्त करून निरंतरता आणि भाकीत करण्यायोग्य विकास गाठता येऊ शकतो, हेही त्याने दाखवून दिले. वित्तीय शिस्तीचे लक्ष्य एक वर्ष उशिराने गाठले जाणार असले तरी अर्थमंत्री या मार्गापासून भरकटलेले नाहीत, हेही कौतुकपात्रच.
पायाभूत सोयीसुविधा क्षेत्राच्या पुनरूज्जीवनासाठी त्याअंतर्गत विविध प्रकल्पांसाठी योजनाधीन भांडवली खर्चाच्या तरतुदीत वाढ केली गेली आहे. मंजुऱ्या-परवान्यांच्या प्रक्रियेत नाहक खर्ची जाणारा वेळ वाचविण्यासाठी नियमन यंत्रणा सुलभ केली गेली आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर बाँड्स, खासगी-सार्वजनिक भागीदारीसाठी (पीपीपी) नवीन रचना आणि दिवाळखोरीविषयक समग्र संहितेची आखणी वगैरे योग्य दिशेने पडलेली पावले म्हणता येतील.
पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापण्यात आला आहे. आवश्यक त्या संपूर्ण मंजुऱ्या आणि मुबलक इंधनांची तजवीज करीत प्रत्येकी ४००० मेगावॉटच्या पाच नवीन अतिविशाल ऊर्जा प्रकल्पांना (यूएमपीपी) मान्यता, यातून किमान १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणुकीला वाट मोकळी करून दिली जाईल. शिवाय याच धर्तीची यंत्रणा अन्य पायाभूत प्रकल्पांसाठीही राबविण्याचा अर्थमंत्र्यांचा मानस सकारात्मकच म्हणता येईल.
वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत सुस्पष्टता, कंपनी करात टप्प्याटप्प्याने कपात, वादग्रस्त ‘गार’ सारख्या कर दोन वर्षे लांबणीवर टाकणे आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी वाढीव तरतूद ही ‘मेक इन इंडिया’ महत्त्वाकांक्षेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह पावले आहेत. कच्च्या
मालावरील आयात शुल्काला कात्री
लावली गेल्याने करांचे दर सुसह्य़ पातळीवर येतील.
भांडवली लाभ करातील प्रस्तावित दुरूस्तीही ही स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात ‘रिट (आरईआयटी)’च्या माध्यमातून आवश्यक भांडवली स्रोत खुला करेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांतील कारभाराची रचना सुधारण्यासाठी स्वायत्त ‘बँक बोर्ड ब्युरो’च्या स्थापनेची घोषणा केली गेली आहे.
सुवर्ण साठय़ाचे चलनीकरण आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत गुंतवणुकीत वाढीसाठी प्रोत्साहन हे सार्वजनिक बचतीला राष्ट्र निर्माणासाठी उत्पादक भांडवलात रूपांतरित करणारे यथोचित पाऊल ठरेल. त्याचवेळी काळ्या धनाला पायबंद घालणारे विधेयकही आणले जाणार आहे. पैशाचे व्यवहार हे डिजिटली आणि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यास प्रोत्साहन हे अर्थव्यवस्थेला आवश्यक तरलता प्रदान करेल. संपत्ती कर रद्दबातल करून, त्याऐवजी धनाढय़ावर कर अधिभार लादणे हे आर्थिक विषमतेच्या निवारणाचा महत्त्वाचा संकेत अर्थसंकल्पाने दिला आहे.
बचत दरात वाढीला उपकारक ठरेल असे आडाखे आखून, देशात रोजगारपूरक निर्माण क्षेत्राला चालना देणाऱ्या विशिष्ट तरतुदींचे अर्थसंकल्पात साधले गेलेले योग्य संतुलन देशातील सर्वच वर्गाचे हित आणि फायदा ध्यानात घेणारे आहे. एकूणात नव-रचित भारत निर्माणाचा हा दृढ प्रयास निश्चितच वाखाणण्याजोगा आहे.