अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा हा अर्थसंकल्प हा खरे तर मोदी सरकारचा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल. या अर्थसंकल्पात सर्व घटकांचे हित ध्यानात घेतलेले दिसते. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातूनही मोदी सरकारच्या वित्तीय सर्वसमावेशकतेच्या उद्दिष्टाला अधोरेखित करण्यात आले आहे. म्हणूनच सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतील हे साम्य स्वागतार्ह आहे. या अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांच्या वाढीसाठी ठोस पावले टाकलेली दिसत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये लघुउद्योगांचे स्थान आणि योगदान वाढत चालले आहे. या क्षेत्रातील उद्योजकांची संख्याही झपाटय़ाने वाढत चालली आहे. ही वाढ खऱ्या अर्थाने मागील १५ वर्षांपासून सुरू आहे. जर आपण २००१-०२ मधील या उद्योगांची संख्या पाहिली तर ती एक कोटी होती आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या उद्योगांची संख्या १६ लाख होती, म्हणजे केवळ १६ टक्के. पुढे २००६-०७ मध्ये लघुउद्योगांची संख्या ३.५ कोटी झालेली दिसते. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती-जमातीतील उद्योजकांची संख्या ४९.१९ लाख एवढी आहे. म्हणजे दर पाच वर्षांत लघुउद्योगांच्या संख्येत तिपटीने वाढ होत आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात लघुउद्योगांची संख्या आजमितीला ५.७७ कोटी असल्याचे म्हटले आहे. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे ६२ टक्के लघुउद्योग हे अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागास उद्योजकांनी सुरू केलेले आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनीच म्हटले आहे. हा वर्ग अतिशय मेहनती आणि पहिल्या पिढीच्या उद्योजकांचा आहे, असेही त्यांनी जाणीवपूर्वक नमूद केले. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील ही अतिशय महत्त्वपूर्ण आणि लक्षणीय बाब अशी की, जो वर्ग गावकुसाबाहेर होता, तो वर्ग आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आज कणा बनू पाहत आहे. या वर्गाला जर सुयोग्य धोरणे आणि भांडवलाचे साहाय्य मिळाल्यास तो चांगला उत्कर्ष साधू शकेल आणि बरोबरीने अर्थव्यवस्थेला अधिक दमदार योगदान देऊ शकेल. अर्थमंत्र्यांनी नेमकी हीच बाब प्रकर्षांने लक्षात घेतली त्याबद्दल ते आभारास पात्र आहेत. आजमितीस लघुउद्योग हे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करत आहे. याबाबतची ताजी आकडेवारी पाहिली तर असे लक्षात येते की, जवळपास १२ कोटी लोकांना या क्षेत्राने नोकऱ्या दिल्या आहेत, परंतु लघुउद्योग क्षेत्रापुढे अनेक अडचणी आहेत. विशेष म्हणजे भांडवल उभारणी आणि बाजाराची उपलब्धता. आम्ही याबाबत सातत्याने सरकारशी चर्चा करीत आहोत. त्याचे परिणाम म्हणून एप्रिल २०१५ पासून केंद्र सरकार त्यांच्या सर्व सरकारी कंपन्यांच्या माध्यमातून जी उत्पादने-जिनसांची खरेदी करणार आहे, त्यामध्ये ४ टक्के खरेदी ही अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योजकांकडून खरेदी करण्याचे बंधनकारक केले जाणार आहे. त्यामुळे जवळपास २४,००० कोटी रुपयांची बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे, तसेच भांडवली सहकार्याचीही मागणी होती. ती या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होताना दिसत आहे. ती म्हणजे लघुउद्योगांसाठी मुद्रा बँक. मुद्रा म्हणजे ‘मायक्रो युनिट्स डेव्हलपमेंट रिफायनान्स एजन्सी’ होय. यामध्ये सरकारने २०,००० कोटी रुपयांचे भांडवल देऊ केले आहे. तसेच ३,००० कोटी रुपये हे पतवृद्धीसाठी ठेवले आहेत. याचा मोठा आधार लघुउद्योगांना होणार आहे. मुद्रा बँकेच्या भांडवल वितरणामध्ये अनुसूचित जाती/जमातीच्या उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ही अतिशय चांगली बाब या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून घडत आहे.

-मिलिंद कांबळे अध्यक्ष, दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री