विदेशातून संस्थात्मक गुंतवणुकीच्या अभावी बाजारातील घटलेली उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवरील मळभ अशा प्रतिकूलतेतसुद्धा ‘सेन्सेक्स’ व ‘निफ्टी’ ज्या पातळीवर आहेत, ते पाहता या निर्देशांकांचे कमी उलाढालीत वर जाणे हे चकवा देण्याचे लक्षण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्यातील शक्य तितका नफा काढून घेणे इष्ट ठरेल.
‘मॉर्गन स्टॅन्ले इमìजग मार्केट इंडेक्स’ या निर्देशांकाची फेररचना करताना या निर्देशांकात िहदुस्थान युनिलिव्हरचा वाढवलेला प्रभाव ग्राहकोपयोगी कंपन्यांच्या चांगलाच पथ्यावर पडला. या कंपन्यांचे मुल्यांकन आकर्षक आहे हा विचार करून बाटा, ब्रिटानिया, कोलगेट, जिलेट यांची शिफारस केली होती. या शेअर्सनी गुंतवणूकदारांच्या पदरात भरभरून दान टाकले. विदेशातून संस्थात्मक गुंतवणुकीच्या अभावी बाजारातील घटलेली उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवरील मळभ अशा प्रतिकूलतेतसुद्धा ‘सेन्सेक्स’ व ‘निफ्टी’ ज्या पातळीवर आहेत, ते पाहता या निर्देशांकांचे कमी उलाढालीत वर जाणे हे चकवा देण्याचे लक्षण आहे. सध्याच्या परिस्थितीत त्यातील शक्य तितका नफा काढून घेणे इष्ट ठरेल. 
रिझव्‍‌र्ह बँक सरकारला वाढत्या वित्तीय तुटीबद्दल इशारा देत होती. आपल्या राजकीय स्वार्थापायी सरकार सोयीस्कररित्या त्याकडे दुर्लक्ष करीत होते. अर्थव्यवस्थेला न पेलणारी सोन्याची आयात व वाढती वित्तीय तूट नियंत्रणात न ठेवल्यामुळे रुपयाची घसरण वेगाने झाली. सरकारच्या नाकत्रेपणामुळे ही घसरण झाली असे म्हटले तर नक्कीच वावगे ठरू नये. यूपीए २ मध्ये आíथक शिस्तीला खुंटीला टांगून लोकानुनय करणाऱ्या सरकारच्या निर्णयांचे हे फलित आहे. ज्यात डिझेल दरवाढीस केलेला उशीर व दर महिन्याला जास्तीत जास्त पन्नास पशांची दरवाढीस घातलेली मर्यादा, युरियाच्या किंमती वाढविण्यास होत असलेली टाळाटाळ, अन्न सुरक्षा विधेयक मांडण्याची केलेली घाई हे वानगीदाखल सांगता येतील. वित्तीय तूट आटोक्यात आल्यावर अन्न सुरक्षा विधेयक मांडले असते तर योग्य झाले असते. परंतु निवडणुकात ‘आम आदमी’चा ढोल वाजवता आला नसता. एका बाजूला महागाई वाढेल म्हणून तेल विक्री कंपन्यांना डिझेलची किंमत वाढवण्यास मज्ज्जाव करणे. तर वाढत्या वित्तीय तुटीमुळे रुपयाचे अवमूल्यन होणे या दुष्टचक्रात भारतीय अर्थव्यवस्था सापडली आहे. युरिया दरवाढ व दोन ते पाच रुपयांची डिझेल दरवाढ हे दोन्ही निर्णय जितक्या लवकर होतील तितक्या लवकर अर्थव्यवस्था रुळावर येण्यास सुरुवात होईल. परंतु देशहितासाठी कठोर निर्णय घेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती काँग्रेस पक्षाकडे नाही.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने ताजे निर्णय आधी म्हटल्याप्रमाणे अपरिहार्यतेपोटी घेतले गेले आहेत. रुपयाला स्थैर्य प्राप्त करून देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. तरी या उपायांनी रुपयाचे मूल्य अल्पकाळासाठी टिकून ठेवण्यास यश येऊ शकेल परंतु दीर्घ काळासाठी परकीय व्यापारी तूट कमी करणे, निर्यात वाढवणे व आयात कमी करणे हाच उपाय असू शकतो. या दरवाढीमुळे रुपयाला तात्पुरते स्थैर्य जरी प्राप्त झाले तरी कर्जाचे दर अध्र्या टक्क्याने वर जातील. बँका बहुतेक रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणानंतर या बाबतीत निर्णय घेतील. रुपयाची घसरण व वाढलेल्या व्याजदरामुळे महागाई ३५% ने वाढणे अपेक्षित आहे. इतके झाल्यावर या स्तंभातून वर्तविलेल्या अंदाजाप्रमाणे अमेरिकेची ‘डॉलर छपाई’ २०१४च्या मध्यापर्यंत चालू राहणार असल्याचे बेन बर्नाके यांनी एफओएमसी (फेडची बाजार विषयक समिती) बठकीनंतर जाहीर केले आहे. बेन बर्नाके यांची मुदत संपत आली असून फेडला आता नवीन अध्यक्षाचे वेध लागले आहेत.
ऑगस्ट महिन्यात बर्नान्के यांच्या वारसदाराचे नांव जाहीर होईल त्याच वेळी रिझव्‍‌र्ह बँकेला नवीन गव्हर्नर मिळेल. विद्यमान गव्हर्नर यांची मुदत ४ सप्टेंबर २०१३ रोजी संपत आहे. सुब्बाराव यांना एका वर्षांची मुदतवाढ मिळाली नाही तर भारत सरकारचे विद्यमान अर्थसल्लागार रघुराम राजन किंवा विद्यमान केंद्रीय अर्थसचिव अरिवद मायाराम यांची नावे संभाव्य उमेदवार म्हणून चच्रेत आहेत. या व्यतिरिक्त अन्य चार पाच नावे पुढे येताना दिसतात, पण त्यात काही दम नाही. बहुदा विद्यमान गव्हर्नर सुब्बाराव यांना एकूण अर्थव्यवस्थेची गाडी रुळावर आणण्याच्या निमित्ताने व नवीन बँक परवाने लाभार्थी ठरविण्यासाठी एका वर्षांची मुदतवाढ मिळेल याचीच शक्यता अधिक वाटते. असे झाले नाही तर वर उल्लेख केल्यापकी एकाची नेमणूक होणे ही 
मागील सोमवारी सुब्बाराव यांना दिल्लीत बोलाविण्यात आले. सोमवारी उशीरा रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारपासून बँक दारात वाढ केल्याचे पत्रक प्रसिद्ध केले. जे अर्थमंत्री सुब्बाराव यांना व्याजदर कपात करण्याचा सल्ला देत होते त्यानांच सुब्बाराव यांच्याकडे रुपयाला घसरणीपासून वाचविण्यासाठी दरवाढीचा आग्रह धरावा लागला. मागील आठवड्यात दोनदा ट्रेझरी बिल्सच्या (अल्प मुदतीचे सरकारी रोखे) विक्रीला अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बॅंकेला ते रोखे स्वत: खरेदी करून सरकारला पसे द्यावे लागले. अर्थव्यवस्थेतील द्रवता कमी करण्याच्या उद्देशांनी गेल्या गुरुवारी १२,००० कोटींची दहा व पाच वष्रे मुदतीच्या सरकारी रोख्यांची विक्री करण्याचा घाट रिझव्‍‌र्ह बँकेने घातला होता. त्यापकी जेमतेम २१% म्हणजे २,५३२ कोटींचे रोखे विकले गेले. या फसलेल्या तीनही विक्रीमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित असलेले साधारण रु. २०,००० कोटी अर्थव्यवस्थेतून काढून घेणे शक्य झाले नाही. आता हे लक्ष साध्य करण्यासाठी आगामी पतधोरणात रिझव्‍‌र्ह बँक रोख राखीव प्रमाणात वाढ करण्याची शक्यता असल्याचे जे कयास केले जात आहेत, ते निर्थक वाटतात. व्याजदर वाढीचा उपाय ही अर्थव्यवस्थेला तात्पुरती केलेली मलमपट्टी आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह बँक इतके टोकाचे पाउल उचलेल असे वाटत नाही.
* सोबतच्या तक्त्यात राष्ट्रीय शेअर बाजारात (एनएसई) सूचिबद्ध १३०० कंपन्यांच्या एकत्रित तिमाही कामगिरीचा रुपयाच्या विनिमय मूल्यानुरूप कामगिरी दर्शविली आहे.
ा ज्या तिमाहीत रुपयाचे सर्वाधिक अवमूल्यन झाले त्या तिमाहीत कंपन्यांच्या नफ्यालाही फटका बसल्याचे दिसून येते.
ा शेवटच्या स्तंभात प्रथम तेल कंपन्या वगळता अन्य कंपन्यांची सरासरी नफा कामगिरी आणि कंसात सर्वात मोठय़ा आयातदार आणि रुपयाच्या अवमूल्याने ग्रस्त तेल कंपन्यांसह सर्व १३०० कंपन्यांची नफ्याबाबत कामगिरी दर्शविली आहे.
