मराठवाडा, विदर्भापेक्षा मुंबईत कृषीकर्ज अधिक, पीककर्जाच्या पतपुरवठ्याच्या शेकडा प्रमाणात घट

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत असताना या वर्षी पीककर्ज वितरण प्रस्तावात कृषी कर्जाच्या तुलनेत ०.१० टक्के घट झाली असल्याची आकडेवारी राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत सोमवारी सादर होणार आहे. विशेष म्हणजे मुंबई आणि उपनगरातील कृषी कर्ज वितरणाचा प्रस्ताव विदर्भ आणि मराठवाड्यापेक्षाही अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या भागात तुलनेने शेती कमी त्या भागात अधिक कर्ज आणि जिथे शेतीचे क्षेत्र अधिक त्या भागात पीककर्ज विरतणाचे प्रमाण कमी, असे विरोधाभासी चित्र दिसून येत आहे. खरीप हंगामापूर्वी कोणत्या क्षेत्रासाठी किती कर्ज द्यायचे याचा एक पतआराखडा दरवर्षी केला जातो. त्यात प्राधान्यक्रमाचे कर्ज ठरतात. कृषीचे प्रमाणही ठरते. गेल्या वर्षीचा कृषी पतआराखडा एक लाख ७३ हजार ३५४ कोटी रुपयांचा होता तो या वर्षी दोन लाख ७० हजार २६ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. ही वाढ ४.४८ टक्के एवढी होते.

एकूण पतआराखडा ४.२२ लाख कोटीने वाढला असून त्यात कृषीकर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ०.२६ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृषीकर्जात अनेक पूरक उद्योगांना स्थान दिल्याने कर्ज वाटपाचा आकडा अधिक दिसला तरी प्रत्यक्षात पीककर्जाचे शेकडा प्रमाण घटले आहे. विदर्भात गेल्या वर्षी ३० हजार ७४७ कोटी कर्ज वाटप करण्याचे ठरविण्यात आले होते. या वर्षी त्यात चार हजार २१६ कोटीची वाढ केली आहे. मात्र, पतआराखड्यातील कृषीकर्ज तुलनेत ही टक्केवारी ०.३२ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांत गेल्या वर्षीच्या २८ हजार ४६५ च्या तुलनेत ३० हजार ३८ कोटी रुपयांची वाढ दर्शविण्यात आली आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आत्महत्यांचे आकडे वाढत असताना या भागात कृषीकर्ज पुरवठा अधिक करण्याची गरज होती. प्रगत जिल्ह्यात आणि मुंबईतील कृषीकर्जाचे प्रमाण वाढते आहे. मुंबई आणि उपनगरांमधील कृषीकर्जाचा प्रस्तावित आकडा ३२ हजार १७५ कोटींवरून ४० हजार ४९६ कोटींपर्यंत नेण्याचा संकल्प बँकांनी केला आहे.

‘‘शेतीकर्ज वितरण प्रक्रियेत अनेक विरोधाभास दिसून येतात. मुंबई, मुंबई उपनगरे आणि महाराष्ट्रातील तुलनेने प्रगत जिल्ह्यात कृषी कर्ज अधिक वाटप केले जाते. कृषीपूरक कर्जाचे प्रमाण वाढवले की उद्दिष्ट पूर्ण होतात. प्रत्यक्षात खत आणि बियाणांसाठी होणारा पीककर्ज पुरवठा वरचेवर घटता दिसतो आहे. पूरक कर्ज वाढवायचे आणि पीककर्ज कमी ठेवायचे असे चित्र आकडेवारी तपासल्यानंतर दिसून येते. खरेतर कृषीकर्जावर लक्ष ठेवण्यासाठी सर्व बँकांनी त्यांच्या संचालक मंडळात एक संचालक या क्षेत्रातील नेमावा अशा रिझर्व्ह बँकेच्या सूचना आहेत. मात्र, गेल्या १३ वर्षांत एकाही राष्ट्रीयीकृत बँकेने संचालक नेमला नाही. देवीदास तुळजापूरकर, एआयईबीए संघटनेचे सचिव

‘गेल्या वर्षी जेवढे पीककर्ज देऊ असे ठरवले होते. तेवढेच म्हणजे २७७० कोटी रुपयांचे कर्ज या वर्षीही देऊ असा पतआराखडा सांगतो. नव्या खरीप हंगामात व्याजाची रक्कम सुद्धा बँकांना वाढवून देण्याचे साधे नियोजन केलेले नाही. नियोजनातच एवढा आखडता हात आहे तर प्रत्यक्ष वाटपात त्यात पुन्हा कात्री लावली जाईलच.

कल्याण काळे, खासदार जालना