21 February 2019

News Flash

सुहास सरदेशमुख

‘मुद्रा’तील बनावट ‘कोटेशन’ची आता जीएसटी आयुक्तांकडून चौकशी

 औरंगाबाद शहरात वेगवेगळ्या नावाने कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींना बनावट कोटेशन दिली जातात.

युवा स्पंदने : उच्चशिक्षणाचा उपयोग काय?

..हा प्रश्न आजच्या मराठी तरुणांना पडतो, त्याचे एक कारण म्हणजे कालबाह्य़ आणि असंबद्ध अभ्यासक्रम..

शेतीतील प्रश्नांची उत्तरे भाजपसाठी जड!

प्रदेश कार्यसमितीमध्ये प्रचार रणनीती

 ‘टँकर आवडे सर्वाना’!

मराठवाडय़ातील पाणीसाठा दिवसेंदिवस कमी होऊ लागला आहे

दुष्काळी भागात विहिरींच्या कामासाठी राजस्थान – मध्य प्रदेशचे मजूर

औरंगाबाद व गंगापूर तालुक्यांत कोणत्याही रस्त्यावरून जाताना प्रत्येक शेतात दगडांचा खच पडलेला दिसतो.

‘जन-धन’ योजनेतील अनेक खाती अनुत्पादक श्रेणीत

एकही रुपया न भरता बँकेत खाते काढता येते, हे ‘जन-धन’मुळे सर्वसामान्यांना कळाले.

आचारसंहितेपूर्वी भरती करण्यास बिंदुनामावलीचा अडसर

नोकर भरती व्हावी म्हणून माहितीच्या अधिकारात रिक्त पदांची माहितीही मिळविण्यात आली.

हिंगोली, उस्मानाबाद, नांदेड भाजपसाठी जडच!

लातूर लोकसभा मतदारसंघात मात्र भाजपची शक्ती दिसत असली तरी या जिल्हय़ात भाजपमध्ये गटबाजी जपली जात आहे.

लोकसभेसाठी भाजपच्या प्रचाराला ‘उज्ज्वला’चे इंधन!

ग्रामीण भागांत इंधन म्हणून लाकुडफाटा तोडून गोळा करण्यात महिलांची मोठी शक्ती खर्च होते. त्या

उंचावलेल्या विरोधाच्या डाव्या सुराला राष्ट्रवादीची साथ

औरंगाबाद लोकसभेच्या जागेवर राष्ट्रवादीचा उमेदवार असावा, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे

जलसंधारण आयुक्तालयाचे काम कासवगतीने

जलसंधारण आयुक्तालयाच्या स्थापनेपासून त्याला कुपोषित ठेवले गेले. विविध विभागांमार्फत जलसंधारणाची कामे होतात.

ग्रामरोजगार सेवकांकडून जलसाठय़ांची गणना होणार

राज्यातील सर्व जलसाठय़ांच्या ठिकाणांची गणना या वर्षीपासून नव्या पद्धतीने सुरू होणार आहे.

मराठवाडय़ातील ७९ शहरांचा घसा कोरडाच

 जायकवाडीत पिण्यासाठी पुरेसा पाणीसाठा असला तरी औरंगाबाद शहराला चार दिवसाआड एकदा पाणी मिळते.

मराठवाडय़ाला २०५० पर्यंत २५९ टीएमसी पाणी हवे!

उद्योगासाठी २०२० मध्ये अजूनही दोन वर्षांनी ६२ दलघमी पाणी लागेल

ग्रामीण महाराष्ट्रात  ‘यूटय़ूब’ चॅनलचा ज्वर

 राज्यात सुमारे १८८५ शासनमान्य दैनिके आणि साप्ताहिके आहेत. त्यातील ५९ साप्ताहिके एकटय़ा औरंगाबाद शहरात आहेत.

नेमेचि येतो मग पाणी-तंटा!

२०१२ मध्ये मराठवाडय़ाला पाणी द्यावे की नाही, यावरून वाद निर्माण झाला.

दुष्काळ निर्मूलनासाठी नवे सूत्र

 राज्यात येवला आणि पैठण येथे सुमारे सहा हजार हातमाग आहेत. त्या हातमागावर दररोज काम झाल्यास १.३ मेट्रिक टन रेशीम लागू शकते.

राज्यातील सात जिल्ह्य़ांत ५९ मिनिटांत ‘कर्जधमाका’!

पीक कर्जाचे प्रमाण केवळ ४५ टक्के एवढे असताना केंद्र सरकार ५९ मिनिटांत कर्ज वाटपाचा ‘दिवाळी धमाका’ हाती घेणार आहे.

छावणी की दावणी; सरकार संभ्रमातच

गंभीर दुष्काळात मराठवाडय़ात १६ लाख ७१ हजार ९१८ मेट्रिक टन चारा कमी पडेल, असा अहवाल पशुसंवर्धन विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे.

मराठवाडय़ात पीकपाण्याअभावी शेतकऱ्यांची होरपळ

 मराठवाडय़ाच्या सीमेवर नाशिक जिल्ह्य़ातील बोलठाण या गावातून बहुतांश शेतकरी बियाणे आणि खत आणतात.

भाजपने अडगळीत टाकलेले मुद्दे शिवसेनेने उचलले!

 हिंदुत्वाचा मुद्दा अधिक प्रखरपणे मांडतो आहोत, हा संदेश देत उद्धव ठाकरे यांनी मराठवाडय़ाचा दौरा केला.

मराठवाडय़ात पीकपाण्याअभावी शेतकऱ्यांची होरपळ

शिऊर बंगला नावाच्या गावाजवळ जिनिंग मिल आहे. गेल्या वर्षी बोंडअळीमुळे उत्पादन घटले होते.

दुष्काळी भागात पंतप्रधानांचा ‘उज्ज्वला’ गॅस चहापुरताच!

निराधार सोनाबाईला सरकारी योजनेतून वर्षभरापूर्वी प्रतिमाह ६०० रुपये मानधन मिळायचे.

वैधानिक विकास मंडळात बैठकांचा खेळ

मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळामध्ये सध्या अवास्तव मागण्या करण्याची चढाओढ लागल्यासारखे वातावरण आहे.