लेखक
- प्रसाद रावकर
- चैतन्य प्रेम
- संदीप आचार्य
- उमाकांत देशपांडे
- विकास महाडिक
- बबन मिंडे
- विवेक विसाळ
- अपर्णा देगावकर
- भगवान मंडलिक
- विनायक परब
- दया ठोंबरे
- प्राजक्ता कासले
- सुहास बिऱ्हाडे
- दयानंद लिपारे
- नीरज पंडित
- रेश्मा राईकवार
- हर्षद कशाळकर
- किन्नरी जाधव
- अनिकेत साठे
- निशांत सरवणकर,
- मीनल गांगुर्डे
- महेश बोकडे
- सुहास सरदेशमुख
- दिगंबर शिंदे
- सचिन दिवाण
- सुरेश वांदिले
- जयेश सामंत
- संतोष प्रधान
- संजय बापट
- शेखर जोशी
सुहास सरदेशमुख
तिखट बोललो तरी आम्ही तेवढे कट्टरही नाही – इम्तियाज जलील
वंचित बहुजन आघाडीबरोबर नसल्यामुळे काही जागांवर आम्हाला फटका बसू शकतो.
मराठवाडय़ाच्या राजकारणातील नात्यागोत्याची व्याप्ती मोठी
४६ पैकी १९ मतदारसंघांत नातलगांमध्येच उमेदवारी
आम्हालाही हवेत महात्मा गांधी आणि त्यांची अहिंसा!
प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीतून भारतात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या भावना
चला, चला निवडणूक आली; सत्ताधाऱ्यांना पाण्याची आठवण झाली!
मराठवाडय़ात ‘वॉटरग्रीड’ भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू
काम करणारे.. आणि ‘कार्यकर्ते’!
संघटनेपेक्षा किंवा पक्षापेक्षा नेता आणि त्याचा चेहरा महत्त्वाचा ठरू लागला.
मराठवाडय़ात शिवसेनेचा आलेख घसरणीचा!
१९९०च्या निवडणुकीत मराठवाडय़ात शिवसेनेने पाय पसरायला सुरुवात केली.
पवारांच्या मराठवाडा दौऱ्यात संघटनात्मक बांधणीवर भर
मराठवाडय़ातील मराठा मतांच्या ध्रुवीकरणाकरिता सत्ताधाऱ्यांना ‘अनाजी पंत’ ठरविण्याचा प्रयत्न खुबीने करण्यात आला.
भाजपच्याच काळ्या यादीतील सिंचन प्रकल्प सत्तांतरानंतर पावन!
अयोग्य ठरविलेल्या काही सिंचन प्रकल्पांना सत्तेवर येताच भाजप सरकारनेच मान्यता दिल्याचे उघड झाले आहे.
मंदीच्या फेऱ्यात रुतले चाक ; १९ दिवसांपासून गाडी जिथल्या तिथेच!
मुलांचे शिक्षण आणि घरखर्चसुद्धा कसा चालवावा, असा पेच त्यांच्यासमोर आहे.
वॉटरग्रीडच्या सौरविजेसाठी सरकारी जमिनीचा वापर
औरंगाबाद, जालना जिल्ह्य़ासाठी ४,२९२ कोटी रुपयांच्या निविदा
पुन्हा एकदा दुष्काळदाह विदर्भ मराठवाडय़ाला सर्वाधिक फटका
दुष्काळाचे प्रश्न मांडणे म्हणजे टँकरची मागणी करणे एवढेच लोकप्रतिनिधींना माहीत असल्यामुळे मराठवाडा -विदर्भात दर वर्षी पावसाळा संपला की दुष्काळाची दाहकता वाढते आहे.
ध्रुवीकरणाच्या वाटेवर युतीच्या आमदारांना चिंता
लोकसभा निवडणुकीमध्ये एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांना अधिक मते मिळाली होती
‘जलयुक्त’च्या चुका सुधारल्या
जोसेफ समितीने केलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा
‘मुद्रा’तील थकीत कर्ज दडविण्यासाठी मुदतवाढीचा उतारा
या वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावर ‘मुद्रा’ कर्जाचे थकीत कर्जाचे प्रमाण ५.८ टक्कय़ांनी वाढले आहे.
