वाडी-वस्तीवरील विद्यार्थ्यांची गैरसोय

बिपीन देशपांडे, लोकसत्ता

औरंगाबाद : करोना विषाणूचा संसर्ग होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शाळांना सुटी देण्यात आलेली असल्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोषण आहार योजनेंतर्गत वितरित करण्यात येणारा तांदूळ, मटकी, तूर, मूग आदी धान्यांचा पुरवठा घरपोच कसा करावा, असा प्रश्न शिक्षण विभागासह जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका प्रशासनापुढे उभा ठाकला आहे.

सध्या पुरवण्यात येत असलेल्या धान्यातील १० एप्रिलपर्यंतचाच साठा शाळांकडे शिल्लक आहे. मात्र, कसल्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांपर्यंत शिजवलेला आहार पोहोच करू नका आणि तांदूळ आदी धान्यही पुढील आदेश येईपर्यंत वितरित न करू नका, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी दिलेले आहेत. त्यात आता टाळेबंदीचा निर्णय लांबण्याची शक्यता पाहता वाडी-वस्ती-तांडय़ावर राहणाऱ्या मुलांची गैरसोय होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

राज्यात शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत लाभ घेणारे एक कोटी १० लाख विद्यार्थी आहेत. या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराचा खर्च केंद्र सरकारकडून ६० टक्के, तर राज्य शासनाकडून ४० टक्के उचलला जातो.

करोना सारख्या महामारीला जागतिक आपत्ती घोषित केले असून या परिस्थितीतही खाद्य सुरक्षा कायद्यान्वये शालेय विद्यार्थी पोषण आहार योजनेपासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयासह केंद्र सरकारनेही दिलेले आहेत. मात्र, टाळेबंदीचा निर्णय हा २५ मार्चला जाहीर झाल्यानंतर शाळांकडे केवळ जानेवारी ते एप्रिलच्या १० तारखेपर्यंतच्याच कालावधीतील धान्य साठा उपलब्ध आहे. तो काही प्रमाणात वितरित करण्यात आला. मात्र, वाडी-वस्ती-तांडय़ावरील बहुतांश विद्यार्थ्यांपर्यंत त्यांच्यासाठी ठरवून दिलेला धान्य साठा वितरित करण्यात आलेला नाही. त्यासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी होणार नाही, याची दक्षता घेण्यापासून ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याविषयीचे अडथळे निर्माण झाले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर काही जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी व महानगरपालिका आयुक्तांनी आणखी काही धान्य साठा मंजूर करून त्याच्या वितरणासाठी परवानगी मागितली आहे. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय न घेता पुढील आदेश येईपर्यंत शिजवलेले अन्नही वाटू नका आणि धान्यही वितरित करू नका, असे आदेश शिक्षण आयुक्तांनी घेतलेले आहेत, अशी माहिती आहे.

जिल्हा परिषदेचे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी सूरजकुमार जैस्वाल यांनी उपलब्ध साठय़ातील ७८ टक्केधान्य विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्याचे सांगितले.

धान्य पुरवठय़ाचे काम ग्रामसेवकांकडे

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले यांनी ८ एप्रिल रोजी काढलेल्या आदेशानुसार शाळा सुरू असलेले स्थानिक गाव वगळता इतर गावातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गावनिहाय यादी तयार करून तांदूळ, तेल, डाळी व कडधान्य एकत्रितरीत्या ग्रामपंचायतीस पाठवावी. ग्रामपंचायतींनी पोच घेऊन ग्रामसेवकांनी यादीनुसार विद्यार्थ्यांना धान्य पुरवठा करावा, असे आदेशात म्हटले आहे.

यासंदर्भात औरंगाबाद महानगरपालिकेचे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सांगितले,की मनपाच्या शाळांमध्ये ११ हजार ५०० विद्यार्थी संख्या आहे. त्यांच्यासाठी १० एप्रिलपर्यंतचा पोषण आहारातील २८ हजार किलो तांदूळ साठा शिल्लक आहे. यासंदर्भाने गुरुवारीच शिक्षण आयुक्तांशी दूरचित्रसवांद झालेला आहे. मुलांना शिजवलेला आहार देऊ नका, तसेच आहे त्यातील धान्याचा पुरवठा पुढील आदेश येईपर्यंत वितरित करू नका, अशा त्यांच्या सूचना आहेत.