आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे मत
औरंगाबाद : राज्यात पाणीवाटप करताना भेदभाव झाला. नवीन प्रकल्प करताना कृष्णा खोरे भागात ५८२ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर असताना या खोऱ्यात ७१६ अब्ज घनफूट पाण्याचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले, म्हणजे ६२ टीएमसी पाण्याचे प्रकल्प अधिकचे मंजूर झाले. आता मराठवाडय़ातील पाणी साठवणुकीची स्थिती लक्षात घेता मंजूर पाण्यापेक्षा ३० टक्के अधिकचे धरणे उभारण्याची परवानगी दिली जावी. त्यासाठी पाणी उपलब्धतेच्या सूत्रात बदल करावे लागले तरी चालेल, अशी भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे मत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केले. औरंगाबाद येथे शिवसेना नेते चंद्रकांत खरे यांच्या पुढाकारातून आयोजित पाणी परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
मराठवाडय़ात सिंचन प्रकल्प उभारण्यासाठी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळत नाही. ज्या पद्धतीने कृष्णा खोरे प्रकल्पात अधिकचे पाणी अडविण्यासाठी धरणे झाली त्याप्रमाणेच मराठवाडय़ात अधिकचे धरणे करणे गरजेचे आहे. कारण दहा वषार्ंतील पावसाची स्थिती लक्षात घेता पश्चिम महाराष्ट्रात जेव्हा ८० टक्के धरणे भरतात व विदर्भातील ७० टक्के धरणे भरतात, तेव्हा मराठवाडय़ातील धरणे भरण्याची स्थिती केवळ ५६ टक्के एवढी आहे. एखादे वर्ष अधिक पावसाचे असते तेव्हा अधिकचे पाणी सोडून द्यावे लागते. त्यामुळे अधिकची धरणे बांधली तर अशी वेळ येणार नाही, असे सांगत राजेश टोपे यांनी कृष्णा खोरेमुळे पाणीवाटपात भेदभाव केल्याचे मान्य केले.
मराठवाडय़ाचा अनुशेष शिल्लक नाही. ते खरे नाही. त्यामुळे मराठवाडय़ाला पूर्वी ज्या प्रमाणात निधी मिळायचा तो मिळत नाही. आजही मराठवाडय़ाचा अनुशेष शिल्लक आहे. याबाबतीतही आपण आग्रही राहू, असे टोपे म्हणाले. नांदूर मधमेश्वर एक्सप्रेस कालव्यातून बंद पाईपलाईनद्वारे पाणी आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाम, भावली, वाकी आणि मुकणे धरणातून येणारे पाणी वाया जाते. त्याच बरोबर कालवे, चारी, लघुचारी याच्या दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. तसे न केल्याने सिंचनाचे आकडे नुसतचे कागदावर दिसतात. त्यामुळे पाण्याचा प्रभावी वापर करण्याची गरज आहे. ऊस हा शंभर टक्के ठिबक सिंचनावर अवलंबून असावा, यासाठी प्रयत्न करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.