छत्रपती संभाजीनगर – राज्यात वकिलांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ आणि अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन बीलाच्या मागणीसाठी राज्यातील उच्च न्यायालय, जिल्हा व तालुका न्यायालयातील विधिज्ञ न्यायालयातील कामकाजापासून सोमवारी (३ नोव्हेंबर) एक दिवसासाठी अलिप्त राहणार आहेत. या संदर्भातील निर्णयाची माहिती बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे अध्यक्ष ॲड. अमोल सावंत यांनी दिली आहे.
या संदर्भाने सर्व बार अध्यक्ष व सचिवांना पत्र पाठवून माहिती कळवली आहे. या पत्रावर ॲड. सावंत यांच्यासह बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे उपाध्यक्ष अहमदखान पठाण व सदस्य अॅड. आशिष पी. देशमुख यांच्या स्वाक्षरी आहेत.
पत्रकात म्हटले आहे की, गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागात वकीलांवरती विविध हल्ले झालेले आहेत. एवढेच नव्हेतर काही वकीलांना आपल्या जीवासही मुकावे लागले आहे. याबाबतीत अनेक बार असोसिएशनकडून निषेधाचे ठराव प्राप्त झालेले आहेत. त्यामुळे वकीलांच्या संरक्षणासाठी कायदयाचा मसुदा तयार करुन सदरहू मसुदा आपल्याकडे आपल्या सूचनांसाठी पाठविण्यात आलेला होता.
महाराष्ट्रातील अनेक बार असोसिएशनने मा मसुद्यात महत्वपूर्ण सूचना आणि सुधारणा सुचविल्या होत्या. त्याचा विचार करुन वकील संरक्षण कायदयाचा कच्चा मसुदा अॅडव्होकेट जनरल यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला होता. या प्रश्नावर वारंवार सार्वजनिक कार्यक्रमामध्ये बार कौन्सिल मार्फत आवाज उठविण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानी प्रश्न हा विचारार्थ आहे असे अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमात सांगितले होते.
नुकत्याच अहिल्यानगर मधील शेवगाव तालुक्यातील वकीलावर त्यांनी उलट तपासणीमध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर चिडून जावून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाने आपल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये २९ ऑक्टोबर २०२५ च्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध करुन ठराव पारित केला आहे. त्याचप्रमाणे वकील वर्गाचे आत्मसन्मानासाठी, सुरक्षेसाठी आणि बार असोसिएशनच्या स्वातंत्र्यासाठी ०३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचे न्यायालयीन कामकाजापासून एक दिवसासाठी अलिप्त राहून निषेध व्यक्त करण्याचा ठराव पारित केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आपण सर्व आपल्या सभासदांना अॅडव्होकेट प्रोटेक्शन बीलाच्या मागणीसाठी सोमवारी (०३ नोव्हेंबर) रोजी न्यायालयाच्या कामकाजापासून अलिप्त राहून तसेच विविध प्रकारच्या अन्य माध्यमातून या विषयाकडे लोकांचे लक्ष वेधावे अशी विनंती करण्यात येत आहे.
या संदर्भामध्ये पास झालेल्या ठरावाची प्रत मुख्य न्यायाधीश आणि प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनाही देण्यात येणार आहे, वरील पत्रकात म्हटले आहे.