लोणीकरांच्या वॉटर ग्रीडकडे काणाडोळा औरंगाबाद येथे रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे उपकेंद्र करण्यासाठी चाचपणी केल्यानंतर तो प्रकल्प आता जालना शहराजवळील सिरसवाडी गावाच्या परिसरात होणार आहे. त्याच बरोबर सीड हब, शासकीय तंत्रनिकेतनचे पदवी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात रूपांतर असे महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांचा प्रभाव असल्याचे मानले जात आहे. तर वॉटर ग्रीडचे श्रेय घेण्यासाठी निर्णयाआधी पत्रकार बैठक घेणाऱ्या पाणीपुरवठामंत्री बबन लोणीकर यांच्या वॉटर ग्रीडची तरतूद खूप अधिक असल्याने जोपर्यंत त्याचा आराखडा पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत त्यावर न बोलणेच मुख्यमंत्र्यांनी इष्ट मानले. मराठवाडा पाणी ग्रीड योजनेसाठी अंदाजे १५ हजार कोटी रुपये लागतील, असे सांगण्यात आले होते. ही योजना या बैठकीत मंजूर होईल, असा दावाही पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार बैठक घेऊन केला होता. निर्णय होण्याआधी लोणीकरांनी केलेल्या या घोषणेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर निर्णयाची माहिती देताना ही योजना चांगली असली, तरी त्याचा विस्तारित अहवाल अजून तयार झाला नाही. त्यामुळे या योजनेच्या निधीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोलण्याचे टाळले. अहवाल तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद केली जाईल, एवढेच मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी रावसाहेब दानवे यांच्याकडील खास व्यक्ती कामाला लागले होते. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे ही संस्था जालना जिल्हय़ात नेण्यात आली. जागतिक दर्जाची ही संस्था औरंगाबाद शहरात असावी, यासाठी प्रयत्न सुरू होते. मात्र, अचानकच ते ड्रायपोर्ट जवळील सिरसवाडी येथे हलविण्याचा निर्णय झाला. केवळ एवढेच नाही तर सीड हबसाठी रावसाहेब दानवे यांनी प्रयत्न केल्याचे कार्यकर्ते सांगतात. जालना येथे रेशीम कोश बाजारपेठेची उभारणी करणे तसेच मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत गायी-म्हशी आणि शेळय़ा वाटप करणे या राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी पाठपुरावा केलेल्या दोन प्रस्तावांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय १४ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत जालना येथे कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे सर्व निर्णय खोतकर आणि दानवे यांना राजकीय श्रेय देणारे असल्याचे मानले जाते. दुसरीकडे मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा बैठकीसमोरचा एकमेव महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याची मांडणी लोणीकर करत होते. त्याच्याकडे काणाडोळा करण्यात आला. मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर हा विषय केवळ ‘अवगत’ करण्यासाठी ठेवण्यात आला होता. रसायन तंत्रज्ञान संस्थेचे उपकेंद्र खासदार दानवे यांच्या प्रभावामुळे औरंगाबादऐवजी जालना येथे गेले आहे काय, असा प्रश्न पत्रकारांनी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना विचारला असता ‘या उपकेंद्रासाठी संबंधित समितीने चार जागांची पाहणी केली होती. त्यापैकी जालना येथील जागा समितीस योग्य वाटली,’ असे ते म्हणाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अंतर्गत खासदार दानवे व त्यांच्या नातेवाइकांना पाच महाविद्यालये नियम डावलून मंजूर करण्यात आली आहेत काय, यावर तावडे म्हणाले, सर्व निकष पाहून ही महाविद्यालये देण्यात आली आहेत. त्याबाबत वेळ आल्यास आम्ही न्यायालयातही उत्तर देण्यास सक्षम असल्याचे त्यांनी सांगितले.
