छत्रपती संभाजीनगर – अमेरिकनसह विदेशातील नागरिकांना थकीत कर,  सवलतीच्या नावाखाली आमिषे दाखवून त्यांची फसवणूक करणाऱ्या अवैध कॉल सेंटरवर मंगळवारी छापा मारून पोलिसांनी ११६ आरोपींना अटक केली होती. या सेंटरचा मुख्य सूत्रधार असलेला अब्दुल फारूख मुकदम शाह उर्फ फारूखी याला बुधवारी गोव्यातून ताब्यात घेतले असून, अटकेतील आरोपींची संख्या १२० पर्यंत पोहोचली आहे.

फारुखीने शहरातून थेट गोव्याला पलायन होते. मोबाईल लोकेशनमुळे फारुखी गोव्यात पोहोचल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलीस निरीक्षक मंगेश जगताप यांच्या नेतृत्वाखालील पथक बुधवारी रात्री उशीरा फारूखीला घेऊन शहरात दाखल झाले.

दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसानी १२० जणांना अटक केली आहे. मंगळवारी पोलिसांनी या अवैध कॉल सेंटरवर छापा टाकला होता. आरोपी स्वतःला अमेरिकन सरकारी अधिकारी असल्याचे सांगून कर थकीत असल्याच्या नावाखाली दबाव टाकत. त्यानंतर ई-कॉमर्स कंपन्यांचे गिफ्ट व्हाउचर खरेदी करण्यास भाग पाडत आणि त्या व्हाउचरमधून मिळालेली रक्कम विविध खात्यांमार्फत परदेशात पाठवत.

१०६ लॅपटॉप, १४६ मोबाईल, ७ कार जप्त करण्यात आल्या आहेत. बुधवारी घटनास्थळी पंचनामा व जप्तीची कारवाई सुरू होती. यावेळी सात आलिशान कार जप्त केल्या आहेत. हे सर्व लॅपटॉप थेट अमेरिकन सर्व्हरशी जोडलेले होते आणि त्यावरून अमेरिकन ग्राहकांशी संवाद साधला जात होता. फॉरेन्सिक पथकाने संपूर्ण डिजिटल डेटा सुरक्षित केला असून, त्याचे विश्लेषण सुरू आहे. त्यातून आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिस आयुक्तांनी तातडीने विशेष तपास पथक (एसआयटी) गठित केले आहे. प्रमुख तपासाधिकारी म्हणून पोलीस निरीक्षक गीता बागवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, सहाय्यक म्हणून एपीआय मोसिन सय्यद, पोलीस निरीक्षक अमोल म्हस्के आणि उत्रेश्वर मुंडे यांचा समावेश आहे. हे पथक आता संपूर्ण रॅकेटचे आर्थिक व्यवहार, परदेशी बँक खात्यांमधील पैसे ट्रान्सफर, हवाला नेटवर्क आणि कॉल सर्व्हरचे ठसे शोधून काढणार आहे.

११५ आरोपींचा नियमीत जामीन अर्ज गुन्ह्यात अटक १२१ आरोपींपैकी ११५ आरोपींची न्यायालयीन कोठडीत तर ६ आरोपींची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली. बुधवारी दि.२९ न्यायालयीन कोठडीतील ११५ आरोपींनी अॅड. पद्मभूषण परतवाघ यांच्या वतीने न्यायालयात नियमीत जामीनीसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. या अर्जावर आज प्राथमिक सुनावणी झाली असता न्यायालयाने सरकारी वकील आणि तपास अधीकारी यांना म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार या अर्जावर लवकरच सुनावणी होणार आहे.