औरंगाबाद : राधाकृष्ण विखे पाटीलोंचालक असणाऱ्या पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे सहकारी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांच्या नावे परस्पर घेतलेल्या कर्जाच्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्याच्या अंतरिम आदेशाला उच्च न्यायालयात कारखान्याच्यावतीने आव्हान देण्यात आले होते. या प्रकरणी शिर्डी येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे यांनी दाखल केलेला अहवाल कारखान्याच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. तो अमान्य असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे मत ग्राह्य़ धरून सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागता येईल, असे निर्देश दिले आहेत.
पद्मश्री विखे सहकारी साखर कारखान्याने युनियन बँक व बँक ऑफ इंडियाकडून शेतकऱ्यांचे नावे परस्पर आठ कोटी ८६ लाख १२ हजार १०६ रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ऊस विकास कार्यक्रमांतर्गत बेसल डोस देण्यासाठी हे कर्ज शेतकऱ्यांना दिले जाईल असे कळविण्यात आले होते. ते शेतकऱ्यांना वितरित न करता तेवढी रक्कम राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेतून मिळविली होती. या विरोधात तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर दिलेल्या अंतरिम आदेशाला कारखान्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र, या अनुषंगाने उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे यांनी चौकशीअंती कारखान्याने केलेली कार्यवाही अप्रमाणिक हेतूने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फसवणूक केल्यासारखी वाटत नाही, असा अहवाल दिला होता. त्याला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केल्यामुळे त्या अहवालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागता येईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमूर्ती बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
* राधाकृष्ण विखे पाटील कृषिमंत्री असताना घेतलेले कर्ज २००९ मधील सरकारने दिलेल्या कर्जमाफी योजनेत बसवून त्याची परतफेड करून घेतली होती. २०१२ मध्ये या अनुषंगाने कागदपत्र मिळविल्यानंतर तक्रारदार दादासाहेब पवार यांनी लोणी पोलीस ठाण्यात अर्ज दाखल केला होता. तत्कालीन पोलीस निरीक्षकांनी मंत्र्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे पवार यांनी उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती. उच्च न्यायालयात सुनावणीनंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. त्या निर्णयास आव्हान देत कारखान्याच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, शिर्डीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सोमनाथ वाघचौरे यांनी चौकशी करून कारखान्याला पूरक होईल अशी भूमिका अहवालातून मांडली होती. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या अहवालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांना दिली असल्याचे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.