मनोज वैद्य भारत देशाचे व्यवच्छेदक लक्षण कोणते ? असा प्रश्न विचारला की देशातील जातव्यवस्था हे एक उत्तर निश्चितच असेल. त्यासोबतच सत्तेचे राजकारण असतेच. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात जातीयतेचा मोठा विळखा पडला होता. ब्रिटिश राजवटीत आपले नेते स्वातंत्र्यलढा देत होते. त्याचवेळेस देशातील जातीच्या व धर्माच्या लांच्छनास्पद प्रथांविरोधातसुध्दा लढत होते. त्यातून त्यांचे नेतृत्व प्रस्थापित होत होते.परंतु त्यावेळी त्या नेत्यांची महानता अशी होती की, त्यांना नेतृत्व अबाधित ठेवण्यासाठी अशा संकुचित पांगूळगाड्याची गरज वाटत नव्हती. स्वातंत्र्यानंतर काही निवडणुका या सुरुवातीला नेत्यांच्या गुणवत्ता व त्याग याच्या आधारावर होत असत. काँग्रेसचा एकछत्री अंमल संपूर्ण देशात होता. कित्येक नेत्यांची जात हा विषयसुध्दा मतदारांच्या मनाला शिवत नसत. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असणे हा निकष उमेदवारी देताना पूर्वी अडचणीचा ठरत असत. परंतु स्वातंत्र्य पूर्वकाळातील नेते जसजसे राजकीय पटलांवरुन अस्तंगत होऊ लागले. तसतसे राजकीय नेत्यांची नैतिक पातळी व वैचारिक उंची कमी होऊ लागली.त्यामुळे निवडणुकीचे राजकारणाला महत्व आले. निवडून येण्यासाठी आवश्यक मतांचा आकडा गाठणारा नेता ठरु लागला.त्याकरिता त्या भागातील जातीचे मतदारांचे गणिते महत्वाचे मानले जाऊ लागले. त्या जोडीला पैसे करण्याची कुवत आणि गुंडगुरी हे अतिरिक्त गुणविशेष महत्वाचे ठरवले गेले. काँग्रेसमधील लोकशाहीचे आकुंचन होणे.त्याचवेळेस एककेंद्रीय नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे मांडलिकत्व पत्करणा-या नेत्यांना महत्व प्राप्त झाले.जनसमर्थन असणाऱ्या नेत्यांचे खच्चीकरण सुरु झाले होते. एकेकाळी सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून समाजातील जातीसमूहांना प्रतिनिधित्व देण्याची प्रक्रिया देशभरात खंडित झाली होती.सगळ्या स्तरावर वर्चस्ववादी भूमिकेतून जातसमूहांवर नेते लादले जावू लागले होते. ६ डिसेंबर १९८१ कांशीराम यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनी दलित शोषित समाज संघर्ष समिती (डिएस -4) या संघटनेची स्थापना केली.या माध्यमातून एक आक्रमक घोषणा दिली. ब्राम्हण,ठाकूर, बनिया चोर, बाकी सभी डिएस-फोर यामुळे सत्तेवर असलेल्या वर्णवर्चस्ववादी जातींना आव्हान दिले. शासनकर्ती जमात व्हा! असा संदेश देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्वप्न साकार करण्याचे कांशीराम यांनी प्रयत्न सुरु केले. जातीय समीकरणासाठी प्रसिध्द असलेल्या उत्तर प्रदेशमधून त्यांनी या प्रयोगाला सुरुवात केली. डॉ. आंबेडकर यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधत कांशीराम यांनी १४ एप्रिल १९८४ ला बहुजन समाज पक्षाची स्थापना केली.सत्तेवर हक्क सांगताना त्यांनी नविन घोषणा दिली.जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी ! यातून त्यांनी उच्चवर्णियांना सत्तेतील दावा सादर केला. यानंतर देशभरात जातीय अस्मितेच्या राजकारणाला अधिकृतपणे मान्यता मिळाली. अगदी ग्रामपंचायत पातळीवर जातीय गणिते मांडून उमेदवाराची निवड होऊ लागली.ज्यावेळेस एकाच जातीचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार असतील, तर मनीपॉवर व मसलपॉवरला महत्व येऊ लागले.त्यामुळे राजकिय पक्षांच्या पदावर आर्थिक सुबत्ता व मनगटशाही असणा-या लोकांना महत्व आले. सेवाभावी कार्यकर्त्यांचे पर्व संपुष्टात आले. त्यातून वेगवेगळ्या राजकिय पक्षांनी आपली राज्यनिहाय जातीय समिकरणाचा पट मांडायला सुरुवात केली. मुलायम सिंह यांनी मुस्लिम व यादव असे 'माय' (MY) असे जात व धर्म यांचे नविनच संयोग घडवून उत्तर प्रदेशमध्ये सत्त्ता मिळविली. तर मायावती यांनी दलित व ब्राम्हण या दोन जाती ध्रूवांची एकत्रित मोट बांधली. या प्रयोगाला ' सोशल इंजिनिअरिंग ' असे नामकरण करण्यात आले. या इंजिनिअरिंगमुळे मायावती यांनी उत्तर प्रदेशची सत्ता हस्तगत केली. त्याचवेळेस महाराष्ट्रात भाजपचे चाणक्य वसंत भागवत हे ' माधव ' या गणितांवर काम करत होते. माळी-धनगर- वंजारी या समाजातील गोपीनाथ मुंडे , अण्णा डांगे व ना.स.फरांदे यांसारख्या नेतृत्वाखाली भाजपची नव्याने बांधणी केली. काँग्रेसच्या मराठा आधारीत राजकारणाला शह देण्यासाठी भाजपने ओबीसी समाजाला सत्तेचे स्वप्न दाखविण्यास सुरुवात केली. शिवसेनेने मराठवाडा नामांतर आंदोलनाला उघड विरोध केला. त्यामुळे काँग्रेसपासून दुरावलेला मराठा समाज आणि मोठ्या प्रमाणावर जहाल हिंदुत्वाच्या आहारी गेलेला उच्चवर्णिय व ओबीसी समाज शिवसेनेच्या पाठीशी उभा राहीला. पर्यायाने काँग्रेसचे मतांचे गणित बिघडवत सेना- भाजप युतीचे सरकार महाराष्ट्रात १९९५ साली स्थापन झाले. त्यामागे ख-या अर्थाने मांडलेली जातीची गणितेच कारणीभूत होती. या जातीच्या चक्रव्यूहाला भेदण्याकरीता भाजपने धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याचे अस्ञ बाहेर काढले.विश्वनाथ प्रताप सिंह यांनी १९९० च्या सुमारास मंडल आयोग लागू करण्याच्या निर्णयाला छेद देण्यासाठी , भाजपने राम मंदिर आंदोलन हाती घेतले. बाबरी मस्जीद विध्वंस केल्याने, देशभरात हिंदू-मुसलमान यांच्यात विद्वेषाचे वातावरण निर्माण झाले. परिणामतः जातीय भिंती कोसळून अपवाद वगळता सारे "गर्व से कहो हम हिंदू है! या घोषणेत समरसून गेले. या पर्वाला मंडल विरुध्द कमंडल अशा नावाने ओळखले गेले. राजकीय विश्लेषक व पञकार विभागवार जातीच्या टक्केवारीची माहिती माध्यमातून देऊ लागले. कोणत्या राजकीय पक्षांनी कसे जातीचे समीकरण मांडले आणि कसे यश मिळवले याचे वर्णन करण्यांत धन्यता मानू लागले. जातीअंताच्या लढाईला मूठमाती देण्यात स्पर्धा सुरु झाली. मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व देताना जातीचे कसे संतुलन राखले गेले आहे याबाबत चर्चेची प्रथा सुरु झाली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मिशन कांशीराम यांनी पुढे नेण्याचे स्वप्न हेच होते का? नेमकेपणाने ते ध्येय साध्य झाले का? तर यावर उत्तर सध्यातरी नाही हेच आहे. देशभरात त्या- त्या जातीचे ठेकेदार पुढारी तयार झाले आहेत.आपला स्वाभिमान गुंडाळून ते मंत्रिपदाची झूल अंगावर पांघरुन घेण्यात ते धन्यता मानू लागले आहेत. शासनकर्ती जमात व्हा! याचा अर्थ त्यांनी, सत्ताधारी पक्षाशी तडजोड करुन कायम सत्तेत राहणे असा घेतला. त्यामुळे वंचित समाज मागे पडला, त्यांचे नेते मात्र मोठे झाले. त्या समाजाला फक्त निवडणुकीच्या काळात गोंजारायचे सूञ तयार झाले. पाच वर्षाच्या निवडणूकीच्या चक्रात जाती भरडल्या जाऊ लागल्या आहेत. भारतात सुमारे तीन हजार जाती असून त्यांच्या अंदाजे पंचवीस हजार उपजाती असल्याचे सांगितले जाते. ज्याप्रमाणे भूगर्भातील दगडा-मातीचे अनेक थर असतात.तसेच काहीसे भारतातील जातव्यवस्थेचे थर आहेत. जमिनीखाली जसे पाण्याचे झरे काही ठिकाणीच असतात. त्याचप्रमाणे जातीमध्ये सुध्दा सत्तेचे प्रवाह ठराविक ठिकाणीच वाहत असतात. त्यामुळे सत्तेची समृद्धी सगळ्यांच वर्गाच पोहोचत नाही. येणाऱ्या निवडणूकीत प्रत्येक मतदाराने विवेकबुध्दीने राजकिय पक्षाने त्यांना गृहीत धरुन लादलेला उमेदवार नाकारण्याचे राजकीय शहाणपण दाखविण्याची वेळ आली आहे.आधुनिक तंत्रस्नेही युगात त्या संबंधित समाजातील युवकांनी समाजमाध्यमावरुन प्रचार करुन स्वतःचे नवीन उमेदवार दिले पाहीजेत. ज्यामुळे ख-या अर्थाने त्यांच्या प्रश्नाना न्याय देऊ मिळेल , असे प्रयत्न करुन हे दृष्टचक्र थांबविले पाहिजे. manojvvaidya@gmail.com
