Budget 2025 : निर्मला सीतारमण सादर करणार देशाचा अर्थसंकल्प, ‘या’ सात घोषणांची शक्यता!

करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार?

नव्या करधोरणानुसार केंद्र सरकार १० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्याची शक्यता आहे. असं झाल्यास कोट्यवधी नोकरदारांसाठी हा मोठा दिलासा असेल. तसंच १५ ते २० लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना सध्या ३० टक्के कर द्यावा लागतो, हा कर २५ टक्के केला जाईल अशीही चिन्हं आहेत. असं झालं तर करदात्यांसाठी हा खरोखरच मोठा दिलासा असेल यात शंका नाही.

पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होणार?

महागाईचा बोजा कमी करण्यासाठी CII ची शिफारस मान्य करुन सरकार एक्ससाईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतं. असं झालं तर पेट्रोल आणि डिझेल यांचे दर कमी होतील. सध्याच्या घडीला पेट्रोलवर १९ रुपये ९० पैसे तर डिझेलवर १५ रुपये ८० पैसे एक्साइज ड्युटी घेतली जाते. या दरांमध्ये कपात झाल्यास पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

PM किसान सन्मान निधीमध्ये वाढ केली जाणार?

पीएम किसान निधीची रक्कम सरकार वाढवू शकतं अशीही शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला किसान सन्मान निधीच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम वार्षिक १२ हजार रुपये केली जाईल अशी शक्यता आहे. सध्याच्या घडीला सुमारे ९ कोटी ५० लाख शेतकऱ्यांना २ हजार रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाते.

रोजगाराच्या संधी वाढवणार?

अर्थसंकल्पात रोजगाराशी संबंधित तरतुदी वाढवल्या जातील अशीही चिन्हं आहेत. एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार धोरण सरकारतर्फे आणलं जाण्याची शक्यता आहे. ज्या अंतर्गत रोजगार देणाऱ्या सगळ्या खात्यांना एकच प्लॅटफॉर्म मिळेल. तसंच ग्रामीण भागातील पदवीधर तरुणांसाठी इंटर्नशीपची घोषणाही केली जाऊ शकते.

आरोग्य सेवांवरचा खर्च वाढवला जाण्याची शक्यता

आरोग्य विभागाचं बजेट यावर्षीही वाढवलं जाईल अशी शक्यता आहे. मागच्या आर्थिक वर्षात देशातील आरोग्य सेवेसाठी ९१ हजार रुपये कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी यामध्ये किमान १० टक्के वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे.

घरं स्वस्त केली जाण्यासाठी विशेष तरतूद?

घरं स्वस्त केली जाण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली जाईल अशी शक्यता आहे. मेट्रो शहरांमध्ये परवडणारी घरं ४५ लाखांहून वाढवत ७० लाखांपर्यंत केली जाईल तर इतर शहरांमध्ये ही सीमा ५० लाखांपर्यंत केली जाईल. गृह कर्जावर मिळणाऱ्या व्याज सवलतीची रक्कम दोन लाख रुपये आहे जी पाच लाख रुपये केली जाईल अशीही शक्यता आहे. असं घडल्यास घर खरेदी करणाऱ्या अनेकांचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकणार आहे.

मोबाइल स्वस्त होणार?

या घोषणांसह आणखी एका गोष्टीची घोषणा होऊ शकते. मोबाइल स्वस्त करण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करु शकते अशी शक्यता आहे. कंझ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित पार्टवरची इम्पोर्ट ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला गेला तर मोबाइल स्वस्त होऊ शकतात. याशिवाय आयुष्मान भारत योजनेच्या कक्षा वाढवणे, रोजगार निर्मितीसाठी स्टार्ट अप्सना सहकार्य याबद्दलही मोठ्या घोषणा होऊ शकतात. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिलं आहे.