8th pay commission delayed 10 months after approval panel nor formed : केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देऊन जवळपास दहा महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. प्रदीर्घ काळापासून वाट पाहिली जात असलेल्या या आयोगाची स्थापना अद्यापही झालेली नाही. या उशिरामुळे केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता वाढत चालली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या स्थापनेसाठी अधिकृत नोटिफिकेशन लवकरात लवकर जारी करावे, यासाठी कर्मचारी आता केंद्र सरकारवर दबाव आणत आहेत, असे हिंदुस्तान रिपोर्टने म्हटले आहे.

कर्मचारी संघटनांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील वेतन सुधारणेचा फायदा ५० लाखांहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि सुमारे ६५ लाख निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. ही वेतन सुधारणा १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.

कर्मचारी संघटनांचा दबाव वाढला

नुकचेट सेंट्रल सेक्रेटरियट सर्व्हिस फोरम (CSSF) ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये त्यांनी ७वा वेतन आयोग तो लागू करण्याच्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन करण्यात आला होता, हा मुद्दा अधोरेखित केला. ज्यामुळे आधीच्या आयोगाला त्यांचा रिपोर्ट सादर करण्यापूर्वी सखोल संशोधन आणि चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला, असेही त्यांनी सांगितले.

या उलट सरकारने ८वा वेतन आयोग जानेवारी २०२५ मध्ये जाहीर केला, पण औपचारिक नोटिफिकेशन किंवा अपॉइंटमेंट्स अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. ७व्या वेतन आयोगाची मुदत डिसेंबर २०२५ मध्ये संपुष्टात येत आहे, त्यामुळे कामगार संघटना लाभ मिळण्यास उशीर होऊ नये म्हणून या सरकारकडे याची प्रक्रिया वेगाने करण्याची मागणी करत आहेत.

सीएसएसएफ (CSSF)ने लिहिलेल्या पत्रात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नेमणूक करावी आणि आयोग काम केव्हा सुरू करेल याची तारीख सांगितली जावी या गोष्टींवर भर दिला आहे. यामुळे शिफारसी वेळेत सादर होतील आणि कर्मचाऱ्यांना देण्याचे लाभ प्रभावित न होता १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणी करणे शक्य होईल, असेही पत्रात म्हटले आहे.

लागू करण्यासा उशीर होण्याची शक्यता

यापूर्वीचा इतिहास पाहिला तर प्रत्येक वेतन आयोगाला स्थापना झाल्यापासून अंतिम अंमलबजावणीपर्यंत जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे जर ८व्या वेतन आयोगाचे नोटिफिकेशन नोव्हेंबर २०२५ मध्ये काढले आले तर २०२७ च्या अखेरीस तयार होईल. ज्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही जानेवारी २०२८ पर्यंत पुढे जाऊ शकते.

हेही वाचा

मात्र सरकारी सूत्रांनी सूचित केले आहे की हा कालावधी कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, कदाचित ही प्रक्रिया एक वर्षाच्या आत आणली जाईल. असे झाले तर सुधारित पे स्ट्रक्चर हे २०२८ ऐवजी २०२७ च्या सुरुवातीला अमलात येईल.

जर अंमलबजावणीला वेळ लागणार असेल, तरी सरकार नवीन वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करू शकते आणि थकबाकी नंतर दिली जाऊ शकते. असे यापूर्वीही करण्यात आले होते. ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी जून २०१६ मध्ये मंजूरी मिळाली होती, पण त्या १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या होत्या.

८वा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्याचा १.१५ कोटी लाभार्थ्यांच्या इन्कम आणि पेन्शनवर परिणाम होईल, ज्यामध्ये नोकरीवर असलेल्या आणि निवृत्त अशा दोन्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.