एक्सप्रेस वृत्त, मुंबई
मार्च २०२३ अखेर संपलेल्या २०२२-२३ या सरलेल्या आर्थिक वर्षात बँकांनी एकंदर २ लाख ९ हजार कोटी रुपयांच्या थकीत कर्ज रकमेवर जवळपास पाणी सोडल्याचे स्पष्ट होत आहे. परिणामी मागील पाच वर्षात बँकांकडून एकूण कर्ज निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली गेल्याची रक्कम तब्बल १० लाख ५७ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
बँकांची एकूण थकीत कर्जे (सकल अनुत्पादित मालमत्ता – एनपीए) मार्च २०२३ अखेर दशकभराच्या नीचांक पातळीवर म्हणजेच एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत ३.९ टक्क्यांवर घसरल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून मोठ्या कौतुकाने सांगितले जात आहे. बँकांच्या सकल अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण मार्च २०१८ अखेर असलेल्या १०.२१ लाख कोटी रुपये पातळीवरून, मार्च २०२३ अखेर ५.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरले आहे. तथापि ही घसरण बँकांकडून झालेल्या कर्ज निर्लेखनाच्या परिणामांतून असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०१२-१३ पासून बँकांनी तब्बल १५ लाख ३१ हजार ४५३ कोटी रुपयांची वसूली थकलेली कर्जे निर्लेखित (राईट ऑफ) केली आहेत. लक्षणीय बाब ही की, बँकांनी निर्लेखित केलेली कर्जे ही यापुढेही बँकांच्या खातेवहीत वसुली न झालेली कर्जे म्हणून राहतील. मध्यवर्ती बँकेने ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, बँकांनी गेल्या तीन वर्षांत निर्लेखित केलेल्या ५,८६,८९१ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी केवळ १,०९,१८६ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. वसुलीची ही रक्कम तीन वर्षांच्या कालावधीत निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्ज रकमेच्या तुलनेत केवळ १८.६० टक्के इतकीच आहे.
साधी आकडेमोड केली गेल्यास, एकूण १०.३२ लाख रुपयांचे थकीत कर्ज (निर्लेखित कर्जासह परंतु तीन वर्षांत निर्लेखित कर्जामधून वसूल केलेले कर्ज वगळता) हे जसेच्या तसे बँकांच्या सकल अनुत्पादित मालमत्तेत (ग्रॉस एनपीए), जमेस धरल्याचे त्याचे प्रमाण हे मार्च २०२३ अखेर बँकांनी नोंदवलेल्या ३.९ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.४७ टक्के इतके झाले असते. तथापि कर्ज निर्लेखनांतून सकल एनपीएचे प्रमाण निम्म्याने घटल्याचा उजळ परिणाम दिसून येत आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे की, मार्च २०२३ अखेर समाप्त आर्थिक वर्षात बँकांकडून २,०९,१४४ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली गेली. जी एका वर्षापूर्वी मार्च २०२२ अखेर १,७४,९६६ कोटी रुपये आणि मार्च २०२१ अखेर २,०२,७८१ कोटी रुपये इतकी होती. तथापि, बँकांनी या निर्लेखित कर्जांमधून अत्यल्प वसुली नोंदवली आहे – तिचे प्रमाण आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये केवळ ३०,१०४ कोटी रुपये, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ३३,५३४ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ४५,५४८ कोटी रुपये असे जेमतेम आहे.
घडतंय काय आणि चिंताजनक काय?
कर्जदाराने कर्ज परतफेडीत निरंतर कसूर केल्यावर आणि वसुलीची फारच कमी शक्यता अशी कर्ज खाती बँकांकडून निर्लेखित (राइट ऑफ) केली जातात.
जेव्हा बँकेकडून कर्ज निर्लेखित केले जाते, तेव्हा ते बँकेच्या मालमत्ता पुस्तकातून बाहेर जाते. बँकिंग व्यवसायात कर्ज ही मालमत्ता तर लोकांकडून जमा होणाऱ्या ठेवी या दायीत्व असतात.
निर्लेखित केलेले थकीत कर्ज ही मालमत्तेच्या बाजूला राहात नाहीत आणि ही रक्कम तोटा म्हणून ताळेबंदात नोंदवली जाते.
अशा तऱ्हेने अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) या वर्गवारीतून देखील ही रक्कम त्याप्रमाणात कमी होते. बँकिंग परिभाषेत मुद्दल किंवा देय व्याज ९० दिवसांपर्यंत थकीत राहिल्यास कर्ज एनपीए अर्थात अनुत्पादित मालमत्ता बनते. त्या बदल्यात ताळेबंदात (नफ्यातून) त्याच प्रमाणात आर्थिक तरतूद करणे बँकांना बंधनकारक असते. मात्र थकीत कर्जांचे निर्लेखन केल्यास तशी गरज उरत नाही.
शिवाय नफ्यातून निर्लेखित रक्कम कमी केल्यामुळे बँकांचे कर-दायित्व देखील त्याप्रमाणात कमी होते.
बँकांना त्यांचा ताळेबंद स्वच्छ, एनपीएमुक्त आणि नफाक्षम बनत असल्याचे यातून दाखवता येतो, असे बँकिंग विश्लेषकांनी सांगितले. तथापि हा केवळ वरकरणी देखावा असतो, मोठ्या रकमेवर पाणी सोडूनच तो बँकांना शक्य बनतो.