वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन कंपन्यांना टाळे लावण्याची शक्यता आहे. येत्या २३ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक पार पडणार असून त्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील मेटल अँड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एमएमटीसी), स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (एसटीसी) आणि प्रोजेक्ट अँड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीईसी) बंद करण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने विशिष्ट उत्पादने आयात किंवा निर्यात केल्या जाण्याच्या श्रेणीतून या (कॅनलायझिंग एजन्सी) कंपन्यांचे नाव वगळल्यानंतर या कंपन्यांना टाळे लागण्याची शक्यता बळावली आहे. केंद्र सरकारने तिन्ही कंपन्यांच्या उपयुक्ततेची तपासणी पूर्ण केली असून, वाणिज्य विभागाने कोणत्याही कॅनलायझिंग एजन्सीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले आहे.
पीईसी ही यंत्रसामग्री आणि रेल्वे उपकरणे निर्यात आणि आयात करण्यासाठी कॅनलायझिंग एजन्सी होती, तर एसटीसी खाद्यतेल, डाळी, साखर आणि गहू यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात वापराच्या आवश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी आणि एमएमटीसी ही उच्च दर्जाचे लोह धातू, मॅंगनीज धातू, क्रोम अयस्क, कोप्रा आणि इतर अनेक मौल्यवान धातूंची निर्यात आणि आयात करण्यासाठी कॅनलायझिंग एजन्सी होती.
हेही वाचा… ऑनलाइन खरेदीकडे पुणेकरांचा कल
सध्या एमएमटीसी आणि एसटीसी या दोन कंपन्या भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. एमएमटीसीचा समभाग मंगळवारच्या सत्रात ४.६९ टक्क्यांनी वधारून ८७.१० रुपयांवर बंद झाला. तर एसटीसीचा समभाग ८.४८ टक्क्यांच्या तेजीसह १६७ रुपयांवर बंद झाला.