विकासदर ५ टक्क्यांखाली?

मुंबई : भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर २०२२-२३ आर्थिक वर्षांच्या डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत ५ टक्क्यांपेक्षा खाली राहील, असे सार्वत्रिक अनुमान आहे. परिणामी संपूर्ण वर्षांसाठी पूर्वी व्यक्त केलेला अंदाज सुधारून तो खाली आणला जाऊ शकतो, अशी अर्थतज्ज्ञांनी शक्यता वर्तविली आहे. चालू वर्षांसाठी विकासदर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ६.८ टक्क्यांचा, तर आर्थिक पाहणी अहवालाने ७ टक्क्यांचे अनुमान व्यक्त केले आहे. 

ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या आर्थिक वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी वाढीचा दर सरकारकडून मंगळवारी (२८ फेब्रुवारी) जाहीर केला जाईल. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईला पायबंद म्हणून आक्रमकपणे केलेल्या व्याज दरवाढीमुळे एकंदरीत कमकुवत राहिलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणून या तिमाहीत वाढीचा वेग अपेक्षेपेक्षा कमी राहण्याबाबत अर्थतज्ज्ञांमध्ये एकमत दिसून येते.

उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या वर्षी याच तिमाहीत करोना महासाथीच्या निर्बंधातून अर्थव्यवस्थेने मोकळा श्वास घेत वाटचाल सुरू केली होती. मागील वर्षांतील त्या तिमाहीतील उच्च आधार पातळीच्या तुलनेत यंदा विकासदर कमकुवत राहण्याची अपेक्षा बहुतांश तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. या आधीच्या जुलै ते ऑगस्ट या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत विकासदर ६.३ टक्के राहिला होता. मागील तिमाहीप्रमाणे, सेवा क्षेत्राची वाढ या तिमाहीतही पुन्हा उपकारक ठरण्याची अपेक्षा आहे. कारण निर्मिती क्षेत्रातील अनेक विभाग हे जागतिक मंदीच्या झळांचा अनुभव घेत आहे. त्यातच रिझव्‍‌र्ह बँकेने गत १० महिन्यांत (मे २०२२ पासून) रेपो दरात अडीच टक्क्यांनी केलेल्या वाढीने निर्मिती क्षेत्रावर नकारात्मक परिणाम साधला आहे. 

कोणाचे, काय अनुमान?

केंद्र सरकारच्या मासिक सर्वेक्षणाने, सरलेल्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ४.४ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचे अपेक्षिले आहे आणि २०२३-२४ मध्ये विकासदर सरासरी ६.० टक्के राहण्याचे अनुमान व्यक्त केले आहे. स्टेट बँकेच्या अर्थशास्त्रज्ञांनी डिसेंबर तिमाहीसाठी ४.६ टक्के दराने जीडीपी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. तथापि, रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केलेला अंदाज त्यापेक्षा कमी म्हणजे ४.४ टक्क्यांचा आहे. बार्कलेज इंडियाचे अर्थतज्ज्ञ राहुल बजोरिया यांनी हा दर ५ टक्क्यांच्या किंचित खाली राहील असे म्हटले आहे.