मुंबई: भारतातील डेटा सेंटर उद्योगात वेगवान वाढ सुरू असून, २०३० पर्यंत एकूण क्षमता ३ गिगावॉटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे आणि या क्षेत्रात वार्षिक गुंतवणूकही जी सध्या एक ते दीड अब्ज डॉलर (सुमारे १२,८७० कोटी रुपये) आहे, ती येत्या काही वर्षांत दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे.
अॅव्हेंडस कॅपिटलने डेटा सेंटरच्या भारतातील आगामी वाढीला अधोरेखित करणारा अहवाल शुक्रवारी प्रसिद्ध केला. या अहवालानुसार, २०२४ मध्ये देशाची डेटा सेंटर क्षमता १.१ गिगावॉट होती, जी २०३० पर्यंत तिपटीहून अधिक वाढेल, असा अंदाज आहे.
विदा (डेटा) वापरात वाढ, कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) आणि क्लाउडचा अवलंब आणि विदा स्थानिकीकरणावर लक्ष केंद्रित करणारे धोरणात्मक उपक्रम हे भारतात नवनवीन विदा केंद्रांच्या मागणीचे मुख्य चालक आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे. २०३३ पर्यंत मागणी सुमारे ६ गिगावॅटपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. परंतु पुरवठा फक्त ४.५ गिगावॅट राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे १.५ गिगावॅटची तफावत राहील, असा अहवालाचा कयास आहे.
अहवालात पुढे म्हटले आहे की, अनुदानित जमीन बँका आणि विविध राज्य सरकारांकडून वीज शुल्कात सूट ही संपूर्ण भारतात डेटा सेंटर क्षमता विस्ताराला गती देणारा प्रमुख सक्षम घटक ठरेल. यातून विशेषत: द्वितीय व तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये या क्षेत्राची २५-३० टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने प्रगती सुरू राहणे अपेक्षित आहे. एसटीटी, जीडीसी आणि सिफी या सारखे स्थापित कंपन्या या उद्योगाच्या बाजारपेठेत आपले स्थान कायम ठेवत असताना, स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील अनंत राज लिमिटेडसारखे नवीन स्पर्धक या आखाड्यात प्रवेश करत आहेत.