पीटीआय, नवी दिल्ली
कर्जबाजारी भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडसाठी (बीपीएसएल) जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या १९,७०० कोटी रुपयांच्या मंजूर निराकरण योजनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अखेर शिक्कामोर्तब करणारा आदेश दिला. सुमारे आठ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईवर अशा तऱ्हेने अखेर पडदा पडला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) १७ फेब्रुवारी २०२० च्या निकालाला मान्यता दिली. एनसीएलएटीने जेएसडब्ल्यू स्टीलला १९,७०० कोटी रुपयांना बीपीएसएलच्या ताब्यास परवानगी दिली होती. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) अपिलात काहीही तथ्य आढळले नाही, म्हणून ते फेटाळण्यात आले, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
उल्लेखनीय म्हणजे २ मे रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या एका खंडपीठाने जेएसडब्ल्यू स्टीलने या दिवाळखोर कंपनीचे अधिग्रहण करण्यासाठी केलेला १९,४०० कोटी रुपयांचा करार रद्द करताना, भूषण स्टीलला अवसायानांत काढून तिच्या मालमत्तांची विक्री करण्याचे आदेश दिले होते. माजी न्यायाधीश बेला त्रिवेदी आणि न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने बीपीएसएलच्या खरेदीसाठी अर्जदार जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडची योजनेला बेकायदेशीर ठरविले आणि दिवाळखोरी संहितेचे ते उल्लंघन असल्याचे शेरा दिला होता. मात्र सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्याच निकालाविरुद्धच्या पुनर्विचार याचिकेला मान्यता दिली आणि त्यांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला.